९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ई-हाजिरी यथाशीघ्र लागू गर्न मातहतका निकायलाई मन्त्री यादवको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै निकाय र कार्यालयलाई यथाशीघ्र ई-हाजिरी अनिवार्य रूपमा लागू गर्न निर्देशन दिएका छन् । 

मन्त्रालयमा केही समयअघि ई-हाजिरीको प्रारम्भ गरिएको भए पनि यसको प्रयोगमा कमी आएको गुनासो बढ्दै गएपछि मन्त्री यादवले निर्देशन जारी गरेका हुन् । 

मन्त्री यादवले कर्मचारीहरूको उपस्थितिको नियमितता, पारदर्शिता र सुशासन सुनिश्चित गर्न ई-हाजिरी प्रणालीलाई समयमै कार्यान्वयनमा ल्याउन र यसबाट कर्मचारीको उपस्थिति, बिदा र काजसम्बन्धी रेकर्ड व्यवस्थित गर्न सबै कार्यालयलाई निर्देशन दिए । उनले कुनै पनि निकाय वा कार्यालयले ई-हाजिरी लागू नगरेको पाइएमा यथाशीघ्र लागू गर्न भनेका छन् । 

यादवले रानीपोखरीस्थित खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग, मेलम्ची खानेपानी विकास समिति, आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय अनामनगर, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड भैँसेपाटी, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड त्रिपुरेश्वर, नेपाल खानेपानी संस्थान त्रिपुरेश्वर र खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा महसुल निर्धारण आयोग त्रिपुरेश्वरलाई विशेष रूपमा ई-हाजिरी लागू गर्न निर्देशन दिएका हुन् । 

मन्त्री यादवका निजी सचिव भक्तराज जोशीका अनुसार मन्त्रीले ई-हाजिरी लागू गरेर कर्मचारीहरूको बिदा, काजलगायत रेकर्डहरूको जानकारी मन्त्रालयमा नियमित रूपमा अद्यावधिक गराउने व्यवस्था गर्न भनेका छन् । उनले भने, “ई-हाजिरी प्रणालीबाट बिदा, काजलगायत विषयलाई व्यवस्थित गरेर समय पालना र पारदर्शिता बढाउन सबै कार्यालयले यसलाई अनिवार्य रूपमा लागू गर्नु पर्दछ ।” निर्देशपछि मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै निकायमा ई-हाजिरीको प्रयोग अनिवार्य र नियमित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस