६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भ्रष्टाचार मुद्दाको हदम्यादबारे माननीयज्यूले जे भन्नुहुन्छ, त्यही हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली 

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार मुद्दामा पाँच वर्षे हदम्याद राख्ने वा नराख्ने निर्णय सांसदहरुले गर्ने बताएका छन् । आज (बिहीबार) प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल चलिरहेको र हदम्याद राख्ने वा नराख्ने निर्णय सांसदहरुले गर्ने बताए ।

 ‘संसदमा छलफल चलिरहेको छ, तपाईंहरुलाई थाहा होला,’ उनले भने, ‘संसदमा छलफल हुन्छ, संसदले निर्णय गर्छ । संसदमा छलफल भइरहेको छ । मान्यज्यूहरुले जे भन्नु हुन्छ, त्यही हुन्छ ।’

राज्य व्यवस्था समितिमा विधेयकबारे छलफल जारी छ । समितिमा र संसद बैठकमा सांसदहरुले हदम्याद राख्न नहुने आवाज उठाइरहेका बेला सञ्चारकर्मीहरूको जिज्ञासामा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताए । 

प्रधानमन्त्री ओलीले समिति बैठकपछि संसदमा पनि छलफल गर्ने र संसदको निर्णयअनुसार विधेयक अघि बढ्ने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस