काठमाडौँ । महिलाहरूको पक्षमा बनेका ऐन कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा कर्णाली प्रदेशका सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । 

बिहीबार प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा आयोजित बेइजिङ प्लस ३० को समीक्षामा नागरिक समाजका तर्फबाट पेश हुने रिपोर्टका लागि परामर्श कार्यक्रमका सहभागीहरूले महिलाहरूका क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धिको रक्षका लागि पूर्णतया ऐन कानुनको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । 

सहभागीहरूले महिला सहभागिताका लागि संविधानमा सुनिश्चित गरिएको व्यवस्थालाई समेत फरक ढंगले ब्याख्यागरी ओझेलमा पार्न खोजिएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । 

कार्यक्रममा महिला र गरिबी, महिला शिक्षा र तालिम, महिला र स्वास्थ्य, महिला विरुद्ध हिंसा, महिला र सशस्त्र द्वन्द्व , महिला र अर्थतन्त्र, शक्ति र निर्णयमा महिला, महिला विकासको लागि संस्थागत संयन्त्रहरू, महिलाको मानव अधिकार, महिला र सञ्चार, महिला र वातावरण तथा बालिका लगायतका विषयमा समूह बनाइ छलफलबाट सुझाव संकलन गरिएको थियो ।

 कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित भएका कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजिब विक्रम शाहले भौतिक संरचना लाई मात्र जोड नदिई अबका दिनमा सामाजिक क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक रहेको बताए । कर्णालीका दूर दराजमा रहेका महिलाको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन अबका दिनमा त्यसतर्फ आफ्नो ध्यान गएको उनले बताए ।

 मन्त्री शाहले परिवर्तन एक्लैले सम्भव नभएको भन्दै महिला तथा बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गर्ने नागरिक समाज संघ संस्था र सरकार एकअर्कामा हातेमालो गरेर अगाडी बढ्नुपर्ने बताए । 

महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धी (सिड) सदस्य बन्दना रानाले नेपालका महिलाहरूको विभिन्न संरचनामा सहभागिता बृद्धि भए पनि निर्णायक तहमा उपस्थिति अझै कमजोर रहेको बताइन् । 

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति मध्य एक जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानमै उल्लेख गरिएकोमा त्यसको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन नभएको प्रति दुख व्यक्त गरिन् । 

विगत पाँच वर्षमा नेपालमा सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रले महिलाका सवालमा भए गरेका उपलब्धिहरूको समीक्षा गर्दै नागरिक समाजको समानान्तर प्रतिवेदन तयार गरी संयुक्त राष्ट्रसंघमा नागरिक समाजको तर्फबाट पेस गरिने आयोजकले बताएको छ ।

 बाल अधिकारका लागि साझा अभियान (सिसिआर) ले संयोजन गरेको उक्त कार्यक्रममा विभिन्न संघ संस्थाका पदाधिकारी कर्णाली प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू, पेशाकर्मीहरू, मानव अधिकारकर्मी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।