७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

३० वर्षे लागू नगर्न देशभरका युनिटलाई प्रहरीको पत्राचार

अ+ अ-

काठमाडौँ । ३० वर्षे सेवा अवधि पुगेका प्रहरी कर्मचारीलाई अवकाश नगर्न नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले देशभरका युनिटलाई पत्राचार गरेको छ ।

आइतबार सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले भ्याकेट (पुनरावलोकन) मा जाने भनेलगत्तै प्रहरी प्रधान कार्यालयले आइतबार (भदौ ९) को मितिमा उक्त पत्राचार गरेको हो ।

प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) जीवनकुमार श्रेष्ठ (क) सहितका रिट निवेदकको मागबमोजिम सर्वोच्च अदालतले भदौ ७ गते ३० वर्षे सेवा अवधिका आधार तत्काल कसैको अवकाश नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

उक्त आदेशले भदौ १५ मा ३० वर्षे सेवा अवधि लागेर अवकाश हुन लागेका ९० प्रहरी अधिकृतले अर्को आदेश नभएसम्म अवकाश हुनु नपर्ने भएको छ । सर्वोच्चले असोज १० गते अर्को पेशी तोकेको छ ।

नेपाल प्रहरीका कर्मचारीका हकमा ३० वर्षे सेवा अवधि लागू नगर्न सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश आएसँगै आइतबार नै सशस्त्र प्रहरीका डिआइजी अभिकुमार खत्रीसहित १२ जनाले अर्को रिट दायर गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस