२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

समावेशी ग्रामीण विकासका लागि कोरियाले एक अर्ब बढी सहयोग गर्ने

अ+ अ-

काठमाडौँ । कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका) ले बर्दिया जिल्लाको समावेशी ग्रामीण विकासका लागि ८० लाख अमेरिकी डलर (रु एक  अर्ब ७ करोड)प्रदान गर्ने भएको  छ । 

कोइका र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबीच मङ्गलबार समावेशी ग्रामीण विकास परियोजना (आइआरडिपी) का निम्ति उक्त रकम प्रदान गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा कोरिया  सरकारका तर्फबाट कोइकाका देशीय निर्देशक मोह्युन कोङ र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीले हस्ताक्षर गरेका गरे । कोइकाले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति अनुसार परियोजनाको कार्यक्षेत्र बर्दिया जिल्लाका आठ स्थानीय तह हुनेछन् ।

परियोजनाको मुख्य उद्देश्य बर्दिया जिल्लाका समुदायको कृषि उत्पादनको लागि क्षमता अभिवृद्धि, बजार सम्बन्ध स्थापना गरी मूल्य अभिवृद्धिको एकीकरण मार्फत मूल्य शृङ्खलाको स्तरोन्नति गर्ने र पर्यावरणीय पर्यटन पहललाई बढावा दिई दिगो र लचिलो जीविकोपार्जन र स्थानीय अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन गर्नु हो ।

त्यस अवसरमा देशीय निर्देशक मोह्युनले  परियोजना नेपालको ग्रामीण विकासमा कोरियाली ज्ञान र प्रविधि ल्याउने अवसर हुने बताउँदै नवलपरासीमा पनि यस्तै परियोजनाको सफल कार्यान्वयन भएको जानकारी दिए । कोइकाको समावेशी ग्रामीण विकास परियोजना सन् २०१६–२०२२ सम्म नवलपरासीमा सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भएको थियो । नेपालका अन्य भागमा पनि त्यस्ता परियोजनाको आवश्यकता महसुस भएकाले दोस्रो चरणको कृषि र ग्रामीण विकास परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।

कार्यक्रममा नेपाल र कोरियाबीचको कूटनीतिक सम्बन्धको ५० वर्ष पूरा भएको स्मरणसमेत गरिएको थियो  ।

कोरिया  सरकारले सन् १९९१ देखि कोइकामार्फत नेपाल सरकारलाई स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा (प्राविधिक), व्यावसायिक तालिम, ग्रामीण विकास र सूचना प्रविधिका विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ ।