१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

खाता रोक्का र फुकुवा सम्बन्धी विनियमावली, २०८१ कार्यान्वयनमा

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक खाता रोक्का र फुकुवा गर्ने प्रक्रिया स्पष्ट, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने भन्दै ‘बैंक खाता रोक्का तथा फुकुवा सम्बन्धी विनियमावली, २०८१’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

गत जेठमा मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै राय-सुझाव पेस गर्न आह्वान गरेको केन्द्रीय बैंकले १३ भदौको सञ्चालक समिति निर्णयबाट विनियमावली स्वीकृत गरेको हो ।

प्राकृतिक व्यक्तिको खाता रोक्का गर्नुपरे खाता रोक्का गर्न अधिकार प्राप्त अधिकारीले कानुनको व्यवस्था स्पष्ट उल्लेख गरी राष्ट्र बैंकले तोकेको बेहोरा खुलाइ राष्ट्र बैंकमा लिखित अनुरोध गर्नुपर्ने छ । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई खाता रोक्का गर्न निर्देशन दिने छ ।

प्राकृतिक व्यक्तिको खाता रोक्का गर्नुपर्दा खाता रोक्का गर्नुको स्पष्ट कारण सहित खातावालाको नागरिकता, पासपोर्ट, राष्ट्रिय परिचयपत्र वा अन्य प्रकारको नेपाल सरकारले जारी गरेको निजको स्पष्ट परिचय खुल्ने आधिकारिक विवरण तथा निजको तीन पुस्ते विवरण समेत चाहिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै कानुनी व्यक्तिको खाता रोक्नुपर्ने भए खाता रोक्का गर्नुको स्पष्ट कारण तथा फर्म, कम्पनी तथा संस्थाको खाता रोक्का गर्नुपर्दा खातावालाको आधिकारिक नाम, ठेगाना, दर्ता नम्बर र स्थायी लेखा नम्बर आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कुनै निश्चित खातामात्र रोक्का राख्नुपर्ने अवस्थामा रोक्का राख्नुपर्ने खाताको नम्बर र खाता रहेको बैंकको विवरण चाहिने विनियमावलीमा उल्लेख छ । साथै, आशिंक खाता रोक्का राख्नुपर्ने भए रोक्का राख्नुपर्ने खाताको खाता नम्बर, रोक्का राख्नुपर्ने रकम (अक्षर र अंकमा) र खाता रहेको बैंकको विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने विनियमावलीमा छ ।

प्रचलित कानुनमा खाता रोक्का गर्ने सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नभएको अवस्थामा वा अधिकार प्राप्त अधिकारी बाहेक अन्य व्यक्तिबाट आएका पत्रका आधारमा खाता रोक्कासम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्र बैंक बाध्य नहुने विनियमावलीमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस