७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित राजदूत भट्टराईले लिए नाम फिर्ता

अ+ अ-

काठमाडौँ । श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित राजदूत रामकृष्ण भट्टराईले आफ्नो नाम फिर्ता लिएका छन् । श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित राजदूत भट्टराईले मंगलबार आफ्नो नाम फिर्ता लिएका हुन् ।

संसदीय सुनुवाइ समितिले उनको स्नातक तह उत्तीर्णको प्रमाणपत्र माग गरेको थियो । तर उनले उक्त प्रमाणपत्र दिनुको सट्टा उनले राजदूतबाट नाम फिर्ता लिएको सभापति ईश्वरीदेवी न्यौपानेले जानकारी दिइन् ।

सुनुवाइ समितिले १६ जना प्रस्तावित राजदूतको नाम अनुमोदन गर्दा भट्टराईसँग भने स्नातक उत्तीर्ण भएको प्रमाणपत्र माग्ने निर्णय गरेको थियो । तर भट्टराईले आफूलाई ११ असोजसम्मको समय दिन समितिसँग माग गरेका थिए ।

१४ साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न १८ देशमा राजदूत नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो । जसमध्ये अष्ट्रेलियाका लागि सिफारिस कान्ता भट्टराईको नाम सरकारले सुनुवाइ समितिमा नै पठाएन । १७ जनाको संसदीय सुनुवाइपछि समितिले १६ जनाको नाम अनुमोदन गरिसकेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस