८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

डिजिटल लाइसेन्स नियमनका लागि ट्राफिक प्रहरीलाई स्मार्टफोन

अ+ अ-

काठमाडौँ । डिजिटल सवारी चालक अनुमति पत्रको नियमनका लागि ट्राफिक प्रहरीलाई एक सय चार थान स्मार्टफोन हस्तान्तरण गरिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री देवेन्द्र दाहाल र बागमती प्रदेश श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री प्रेमभक्त महर्जनले संयुक्त रूपमा प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरलाई स्मार्टफोन हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा मन्त्री दाहालले प्रभावकारी यातायात व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीबीच नीतिगत मात्र नभएर प्रत्यक्ष सहकार्य शुभारम्भ भएको बताए। आगामी दिनमा ट्राफिक प्रहरीको कामकारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजान आवश्यक समन्वय गर्दै जाने उनको भनाइ थियो ।

प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले सेवा प्रवाहमा सहजीकरण र सरलीकृत होस् भन्ने उद्देश्यका साथ ट्राफिक प्रहरीलाई हस्तान्तरण भएका स्रोत साधन अत्यन्तै उपयोगी सिद्ध हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

सो अवसरमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका जनसम्पर्क सल्लाहकार तथा सूचना प्रविधि विज्ञ, उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुखलगायत वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत उपस्थित थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस