७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्मचारीहरू कलम चोप्न डराएका छन्, यो त्रास हटाउनु पर्छ : सांसद थापा

अ+ अ-

काठमाडौँ । राज्यसँग जनताको अपेक्षा ठूलो छ । तर, अर्थतन्त्र र राज्य कमजोर छ । मुलुकलाई आर्थिक सम्पन्नतातर्फ लैजान भ्रष्टाचारजन्य बेथिति नियन्त्रण गर्नुपर्ने छ । देश विकासका निम्ति सबैको साझा राष्ट्रिय सङ्कल्पको आवश्यकता रहेको बताउँछन् नेपाली काँग्रेसका सांसद राजु थापा ।

‘चीन, अमेरिका र जापानलाई त्यहीँका नागरिकले सम्पन्नशाली बनाएका हुन् । कुनै विदेशी नागरिकले बनाएका होइनन् । हाम्रो देश पनि बाहिरको नागरिक आएर बनाउने होइन । हामी आफैले बनाउने हो’, सांसद थापा भन्छन्, ‘विदेश गएको दक्ष जनशक्तिलाई बोलाएर आगामी पुस्ताका लागि हामीले केही गर्नुपर्छ । यो पुस्ताले केही गरेको थियो है भनेर छाप छोड्नु पर्छ । यसका लागि सबैले आआफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नु पर्छ ।’

देशभित्रको राजनीतिकलगायत अन्य क्षेत्रमा भएका विकृतिहरू हटाउनका पनि सबै एकजुट हुनुपर्ने उनको भनाई छ । सांसदको भूमिका र कर्मचारीतन्त्रलगायतका विषयमा नेपाली काँग्रेसका सांसद राजु थापासँग प्रशासन डटकमले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।  

संसदमा आफ्नो उपस्थितिलाई कसरी लिनु भएको छ ?
हामी दलीय व्यवस्थामा छौँ । दलीय आधारमा सांसदको पनि आआफ्नो भूमिका रहन्छ । जनताको प्रतिनिधिको हिसाबले व्यक्तिगत भूमिका रहन्छ । मैले दुवै भूमिकालाई निभाउने प्रयास गरेको छु ।

हाम्रो संसदीय व्यवस्थामा सत्तामा रहँदा र प्रतिपक्षमा रहँदा भूमिका फरक फरक देखिएका छन् । समसामयिक घटनाक्रम र जनताका समस्याहरू संसदमा उठाउने गरेको छु । सोही अनुसार नै भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छु ।

संसदमा कुरा उठाउँदा कस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ ?
पहिलो प्राथमिकता आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका समस्याहरूसँग सम्बन्धित हुने गर्दछन् । सांसदको भूमिका विकास निर्माण भन्दा पनि कानुन बनाउने हो । तर, किसान, मजदुर, विकास निर्माण लगायतका सबै समस्याहरूलाई सँगसँगै उठाउने गरेको छु ।

अझै पनि केही कानुन निर्माण गर्न बाँकी छन् । केही कानुन बन्ने प्रक्रियामा छन् । तर, कानुन निर्माण सन्तोषजनक छैनन् । कानुन निर्माणको भूमिका पुरा गर्दै जनअपेक्षाका विकासका विषय पनि प्राथमिकतामा राख्ने गरेको छु ।

सांसदको रूपमा आफूले खेलेको भूमिका प्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
सांसदको भूमिकामा सन्तुष्ट हुने स्थिति त छैन । जनताको अपेक्षाअनुसार संसदले काम गर्न सकेको छैन । अझै ३८ वटा जति कानुन निर्माण गर्नुपर्ने छ । केही प्रक्रियामा छन् भने केही विषयगत समितिमा छलफल हुँदै छन् । संसद कानुन निर्माणमा भन्दा पनि राजनीतिक वादविवादमा अल्झिनु परेको छ । यस कारण म पनि सन्तुष्ट छैन ।

संसदमा बोलेका कुरा कति सम्बोधन हुन्छन् ?
बोलेका कुराहरू सम्बोधन नै नभएको भन्ने अवस्था होइन । देशको आर्थिक अवस्थाका कारण सांसदले उठाएका सबै विषय सम्बोधन पनि हुन सक्दैनन् ।

७७ जिल्लाका सांसदहरूका आआफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा आआफ्ना समस्या छन् । सांसदले उठाएका समस्याहरू केही प्रतिशत सम्बोधन हुने गरेको छ । यसमै चित्त बुझाउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ । यही परिस्थितिबाट अघि बढिरहेका छौँ ।

सांसदको काम विकास गर्ने कि कानुन बनाउने ?
हाम्रो खास भूमिका भनेको कानुन बनाउने नै हो । तर, निर्वाचनका बेला आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनतासँग बाचा गरेका हुन्छौँ । बाचा पुरा गर्नु पनि हाम्रो दायित्व हो ।

जनताको चाहना यो कानुन बनाइदिनु भन्ने भन्दा पनि यति मिटर बाटो पीच गरिदिनु पर्‍यो । यति मिटर खानेपानीको पाइप चाहियो भन्ने हुन्छ । सामुदायिक भवन र विद्यालय भवन जस्ता विकास निर्माणका कुराको माग हुन्छ । जनताका अपेक्षा विकाससँग बढी हुन्छ । 

हामी विकास उन्मुख राष्ट्र भएकोले पनि जनचाहना विकाससँग सम्बन्धित हुनु स्वभाविक हो । सांसदले नै हो विकास गर्ने भन्ने पनि आम बुझाइ छ । विकासका काम गर्न तीन तहका सरकार भए पनि जनताले सांसदहरूसँग नै अपेक्षा राख्ने गर्नु हुन्छ ।

कर्मचारीतन्त्र र सार्वजनिक प्रशासनप्रति तपाईँको बुझाई के छ ?
राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू प्रति हाम्रो विश्वास छ । हामीले बनाएका कानुन, देशको परिस्थिति लगायतका विभिन्न कुराले कर्मचारीमा उत्साह ल्याउन नसकेको त्रसित बनाएको जस्तो लाग्छ ।

सामान्य विषयमा पनि अख्तियार, अदालत गई दिँदा काम गर्न अप्ठ्यारो पारेको स्थिति छ । कर्मचारीलाई सधैँ शङ्काको दृष्टिले हेर्ने र कर्मचारीले पैसा नखाई कामै गर्दैनन् भन्ने आम नागरिकको बुझाइ पनि छ । 

अर्कोतर्फ कर्मचारीहरूलाई डर त्रास छ । सामान्य कुरामा पनि दुःख दिने र राजनीतिक दबाबका कारण कर्मचारीहरूले स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्न सकेको अवस्था छैन । स्वच्छ छवि भएका कर्मचारी पनि छन् । उनीहरूको लागि काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । कर्मचारी वृत्तमा खराब बिचार भएका व्यक्ति पनि छन् ।

अहिले कर्मचारीहरू कलम चोप्न डराएका छन् । अख्तियार लगाई दिन्छन् कि भन्ने त्रास छ । यो डर र त्रासका बिचमा पनि कर्मचारीहरूले काम गरेको मैले पाएको छु । राजनीतिक दलले पनि आफू अनुकूल नभएमा सरुवा गरिदिने, अन्यत्र पठाइदिने प्रवृत्ति पनि छ । यसले कर्मचारीहरूको मनोबल गिराएको छ । यो विषयमा पनि सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

कर्मचारीहरूलाई निर्धक्कसँग काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । राजनीतिक दलका कारण यो खालको वातावरण बन्न सकिरहेको छैन । कर्मचारीलाई त्रासबाट मुक्त गरी काम गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ ।

सार्वजनिक सेवा सुधारका लागि के गर्नुपर्छ, तपाईँका सुझाव के छन् ?
हरेक ठाउँमा राजनीति करण भएको छ । राजनीतिक रङ्ग भरिएको छ । अख्तियार प्रमुख जस्तो व्यक्ति विवादमा हुनुहुन्छ । संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्दा र वा अन्य नियमनकारी ठाउँमा नियुक्ति गर्दा स्वच्छ छवि भएका व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नुपर्छ । राजनीतिबाट मुक्त राख्नु पर्छ ।

राजनीतिक पार्टीमा आस्था नभएका क्षमतावान् मान्छेलाई पनि ठाउँ दिनुपर्छ । यस्ता व्यक्ति भूमिकामा आएमा राज्यले पनि उहाँहरूको ज्ञान, सीप र क्षमताबाट फाइदा लिन सक्छ । तर, यहाँ हरेक ठाउँमा राजनीतिक कार्यकर्ता र राजनीतिक आस्था भएकाहरूले मात्रै ठाउँ पाउने गरेका छन् । 

राजनीतिसँग नजोडिएको ठूलो शक्ति बाहिर छ, जसले मुलुक निर्माण गर्न सक्छ । त्यस्तो शक्तिलाई पनि ठाउँ दिनु पर्छ । यो भयो भने बिस्तारै स्वच्छता आउँदै जान्छ ।

सांसदसँग आम नागरिकको अपेक्षा के हुँदो रहेछ ?
सांसदसँग नागरिकको अपेक्षा सामान्य भन्दा समान्य कुरा हुने गर्छ । र सांसदको भूमिका सडकदेखि सदनसम्म छ ।

बिहान उठेदेखि राति अबेरसम्म हामी नागरिकको सेवामै खटिएका छौँ । नागरिकले ल्याएका समस्या कहाँ भन्नुपर्ने त्यहाँ भन्दिनु पर्छ । प्रहरीदेखि सुरक्षा निकायदेखि विकासे अड्डासम्म सांसदले भनी दिनुपर्ने हुन्छ । 

छोराछोरीले पढ्न नपाएको देखि अस्पतालमा उपचारका लागि बेडको व्यवस्था गरिदिने सम्मका शिक्षा र स्वास्थ्यका विषयमा पनि सांसदले नै भनिदिओस् भन्ने अपेक्षा नागरिकको हुन्छ । आफ्नो प्रतिनिधिसँग नागरिकले आशा र अपेक्षा राख्नु पनि स्वभाविक हो । स्थानीय सरकारले गर्ने कामको अपेक्षा पनि सांसदसँग नै राखिएको छ । 

विकास निर्माण र नागरिकका समस्याप्रति चासो राखिएन भने तपाईँले हाम्रो लागि के गर्नु भयो भनेर सोध्ने गर्नु हुन्छ । मन्त्रीलाई भन्नु भन्दा सांसदलाई भन्ने भने मेरो समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने विश्वास जनतामा छ ।

हामीले जनता र सरकारको बिचमा पुलको रूपमा काम गर्नुपर्ने भूमिका पनि छ । पुलको रूपमा काम गर्नुपर्छ ।

मतदाताले अपेक्षा गरेका कुराहरू कति पुरा गर्न सकेँ जस्तो लाग्छ ?
जनताले आशा र अपेक्षा गरेका सबै कुराहरू पुरा गर्न त सकिँदैन । कतिपय काम हुन्छ, कतिपय काम हुँदैन । अपेक्षा पुरा गर्न सकियो भने खुसी हुनुहुन्छ । पुरा गर्न नसक्दा पनि माननीयज्यूले प्रयास त गर्नु भएको हो भन्ने जनताको बुझाइ पनि छ । नागरिकका आशा र अपेक्षा ५० प्रतिशत पुरा हुन पनि गाह्रो छ ।

सम्बन्धित समाचार :  भ्रष्टाचार व्याप्त भएकाले कर्मचारीलाई पत्याउनै सक्ने अवस्था छैन : सांसद यादव
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीतन्त्र राम्रो हुन नसक्नुमा राजनीतिक पार्टी पनि दोषी छन् : सांसद यादव
सम्बन्धित समाचार : राजनीति करेक्सन नभएसम्म कर्मचारीतन्त्र करेक्सन हुँदैन : सांसद बजगाईँ 
सम्बन्धित समाचार :  कर्मचारीतन्त्र सुधार नगर्ने हो भने संघीयताको मर्म पूरा गर्न कठिन छ : सांसद कार्की
सम्बन्धित समाचार : सरकार फेरिएसँगै कर्मचारी फेर्ने प्रवृत्ति राम्रो होइन : सांसद शर्मा
सम्बन्धित समाचार : नयाँ मन्त्री आएसँगै सचिव फेर्नुपर्ने यो कस्तो सोच हो ? : सांसद गुरुङ
सम्बन्धित समाचारः प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनका लागि नेतृत्वले चासो देखाएन : सांसद घर्ती  
सम्बन्धित समाचारः राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा कर्मचारीहरूले उठाई रहेका छन् : सांसद यादव
सम्बन्धित समाचारः दरबन्दी अनुसारकै कर्मचारी पठाउने र खटाएको ठाउँमै जाने थिति बसाल्छु : मन्त्री गुप्ता
सम्बन्धित समाचारः देश कर्मचारीहरूले नै चलाएका छन्, योग्य कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ : सांसद अग्रहरी
सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीमा के समस्या छ ? मधेशमा कर्मचारी जानै चाहँदैनन् : सांसद झा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी व्यवस्थापन लथालिङ्ग छ, संघ रोज्दा समस्या भयो : सांसद जोशी
सम्बन्धित समाचार : संविधान अनुसार न्यायालय र कर्मचारीतन्त्र पुनर्संरचना हुन सकेनन् : सांसद शर्मा
सम्बन्धित समाचार : सांसदहरु वडाध्यक्ष जस्तो हुन थाले, भूमिकाबारे बुझाउन जरुरी छ : सांसद झा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी माथिको आदेश होइन, सरकारको नीति अनुसार चल्नुपर्छ : काँग्रेस नेत्री सेजुवाल
सम्बन्धित समाचार : सरकार नै अनुदार भएपछि कर्मचारीलाई मात्र दोष लगाउनुको अर्थ छैन : एमाले नेता गैरे
सम्बन्धित समाचार : अरबौँको काण्ड मच्चाउनेलाई कारबाही हुँदैन, सुशासनका लागि अवस्था र व्यवस्था परिवर्तन गर्न जरुरी छ : शाही
सम्बन्धित समाचार : काठमाडौँबाट शासन गर्नेहरू सिंहदरवारलाई नै सबै कुरा ठान्छन्, अधिकार बाँडफाँड गर्नै चाहँदैनन् : पूर्वमन्त्री खान
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीलाई के दोष दिनु, आफ्नो मान्छे मुछिने भएपछि अनुसन्धानकै अफिसर सरुवाको सिकार हुन्छ: सभापति सिंह
सम्बन्धित समाचार : कतिपय कर्मचारी सरकारलाई उदासीन देखाएर व्यक्तिगत फाइदा लिने क्रियाकलापमा संलग्न छन्: सभापति साह
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीको भूमिका भनेको राज्यलाई सफल बनाउने नै हो : सभापति सुवेदी
सम्बन्धित समाचार : नीतिगत भ्रष्टाचार राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता बिना सम्भव छैन : सांसद खनाल
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले सय रुपैयाँ उठाएर १० रुपैयाँ दियो भने मन्त्री पनि मक्ख पर्छन् : सांसद थापा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले गरेको गल्तीको गाली नेताले खानु परेको छ : सांसद चौधरी
सम्बन्धित समाचार : नीतिगत कमजोरी र कर्मचारीको मानसिकताले सार्वजनिक सेवा चुस्त हुन सकेन : सांसद घर्ती
सम्बन्धित समाचार : समयमा ऐन कानुन नबन्दा कर्मचारी अगाडि राजनीति पछाडि जस्तो भयो : सांसद तामाङ 
सम्बन्धित समाचार : गौरवका आयोजनामा सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ, कर्मचारीलाई दोष लगाएर पन्छिन मिल्दैन : सभापति रावल
सम्बन्धित समाचार : प्रधानमन्त्री र मन्त्री सुध्रिए कर्मचारीहरू आफैँ सुध्रिन्छन् : सांसद सुवाल
सम्बन्धित समाचार : जनउत्तरदायी कर्मचारी प्रशासनबाट मात्र सेवाग्राहीले छिटो सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् : सांसद घिमिरे
सम्बन्धित समाचार : खरिदार भएकै कारण छोराछोरी डाक्टर इन्जिनियर हुन नपाउने ? -काँग्रेस सचेतक थिङ
सम्बन्धित समाचार : सरकार राम्रो भयो भने कर्मचारीहरू त्यसै राम्रा हुन्छन् : सांसद तिवारी
सम्बन्धित समाचार : समस्याको कारण बनेको राजनीतिक नेतृत्व नबदलिएसम्म व्युरोक्रेसी बदलिँदैन : प्रमुख सचेतक गिरी
सम्बन्धित समाचार : ‘हिन्दूराष्ट्र’बारे महासमितिले निर्णय नगरे काँग्रेससँगै राष्ट्र नै गम्भीर सङ्कटमा पर्छ : भण्डारी
सम्बन्धित समाचार : काँग्रेस सहमहामन्त्री परियारलाई प्रश्न- महासमिति बैठकले दिएको सन्देश के हो ?
सम्बन्धित समाचार : नयाँ कानुन नहुँदा पुरानै ढर्रामा चल्नुपर्ने कर्मचारीको बाध्यता हो : सभापति शर्मा
सम्बन्धित समाचार : मन्त्रीले बकम्फुसे गफ र स्टण्टबाजी गरेर जनता अलमलाउनु हुँदैन : सभापति खतिवडा
सम्बन्धित समाचार : गठबन्धन सत्ता स्वार्थको झुन्ड जस्तो लाग्छ : सांसद भण्डारी 
सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीबारे सांसदहरूको बुझाई-कानून नहुँदा पुरानै ढर्राबाट चले
सम्बन्धित समाचार :सरकारलाई विश्वासको मत दिन्छौँ, गठबन्धनबारे पार्टीमा विवाद छैन : अध्यक्ष श्रेष्ठ
सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीले राजनीतिक साइड लिँदा जनता मारमा पर्छन् : सांसद पाण्डे
सम्बन्धित समाचार : गृहमन्त्रीबारे प्रधानमन्त्री न्यायाधीश बन्नुभयो -सांसद पाण्डे
सम्बन्धित समाचार : अध्ययनकै क्रममा संघीय निजामती विधेयक, व्यापक छलफल र संशोधनको आवश्यकता
सम्बन्धित समाचार : योग्य र इमान्दार मधेस जान चाहँदैन, भ्रष्ट कर्मचारी खोजी खोजी जान्छन् : डा. सीके राउत
सम्बन्धित समाचार : रसिया श्रमिक पठाउने निर्णय एक महिनासम्म गोप्य, श्रम मन्त्री भन्छन्- शंकास्पद निर्णयबारे अध्ययन भइरहेको छ 
सम्बन्धित समाचार : नाउपा विवाद : हात हालाहालदेखि निष्कासनसम्म, अध्यक्ष भन्छिन् -‘अधिकार प्रयोग गरेको हो, हाबी भएको होइन’
सम्बन्धित समाचार : सरकार सुशासनमा केन्द्रित भए व्यवस्थाप्रतिका गुनासा आफैँ कम हुन्छन् : संघीयताविज्ञ देवकोटा
सम्बन्धित समाचार : प्रणाली सुधार नगरेसम्म सुशासन कायम हुँदैन भन्नेमा राप्रपा स्पष्ट छ : राजेन्द्र लिङ्देन
सम्बन्धित समाचार : सुशासनका लागि अडान लिन नसक्ने कर्मचारी प्रशासनले राजनीतिलाई बदनाम गरायो : शेरबहादुर कुँवर
सम्बन्धित समाचार : राजनीतिक दल र सरकारी संरचनामा ‘उप’ दोस्रो पद महिलाकै हो भन्ने भ्रम छ : उपाध्यक्ष घिमिरे
सम्बन्धित समाचार : शिक्षकको राजनीति : दलसँगको आबद्धता त्याग्न समय दिनुपर्छ, जबरजस्ती गरे प्रत्युत्पादक हुन्छ !
सम्बन्धित समाचार : ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धाश्रम लगेर छोड्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि कार्यविधि बनाइँदै छ -मन्त्री चौधरी
सम्बन्धित समाचार : देश कर्मचारीहरूले नै चलाएका छन्, योग्य कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ : सांसद अग्रहरी
सम्बन्धित समाचार : ‘अत्यासलाग्दो’ डढेलोप्रति सांसदहरूको चासो, सरकारको मुख ताक्नु भन्दा स्थानीय नै सचेत हुनुपर्छ 
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीतन्त्र र सेवा प्रवाह परम्परागत रूपमै चलेको छ : सांसद गैरे
सम्बन्धित समाचार : मन्त्री फेरिइरहने र आफू अनुकूलका मान्छे खोज्ने प्रवृत्तिले कर्मचारीलाई अस्थिर बनायो: पूर्वमन्त्री डा. महतो
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी केन्द्र केन्द्रित भए, अधिकांश काठमाडौँ बाहिर जाँदै जाँदैनन् : सांसद अधिकारी
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीतन्त्रले जहिले जमिनतर्फ हेर्छ : सांसद थपलिया
सम्बन्धित समाचार : सहकारी प्रकरण : संसद अवरोधबारे सांसदको टिप्पणी, भन्छन्- काँग्रेस आफै फस्यो
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीतन्त्र असाध्यै प्रक्रियामुखी र काम नगर्नेमै रमाउने छ : पूर्वमन्त्री किराँती
सम्बन्धित समाचार : अदालतको फैसला कार्यान्वयनकै लागि भनसुन गर्नुपर्छ : सांसद कंशाकार 
सम्बन्धित समाचार : जलवायु परिवर्तनबारे सांसदहरूको चासो, भन्छन्– विज्ञ र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गरौँ
सम्बन्धित समाचार : कानुन गोलमटोल गरेर ल्याउने सचिवहरू नै हो : सांसद तिमलसेना
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीतन्त्र स्वेच्छाचारी र आत्म केन्द्रित छ : सांसद आचार्य
सम्बन्धित समाचार : अयोग्यले शासन गर्दा योग्य कर्मचारीहरू निरुत्साहित र निष्क्रिय छन् : सांसद दाहाल
सम्बन्धित समाचार : मेयर र उपमेयरबिचको लफडाले कर्मचारीहरू काम गर्न हच्किन्छन् : सांसद हजरा
सम्बन्धित समाचार : पूर्वमन्त्री मोदीलाई प्रश्न-के कर्मचारीतन्त्र भ्रष्ट नै छ त ?
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीहरूबाट हामीले सोचे जस्तो साथ नपाएकै हो : रास्वपा सांसद नेपाली
सम्बन्धित समाचार : जनताको म्यान्डेट बमोजिम दुई शक्ति एक ठाउँमा उभिएका हुन् : महेश बर्तौला
सम्बन्धित समाचार : भ्रष्टाचारका मुद्दामा नयाँ तथ्य खुल्न थालेपछि मध्यरातमा गठबन्धन बन्यो : सांसद शाही 
सम्बन्धित समाचार : एमालेलाई खेलाएर सत्तामा नाची रहन्छु भन्ने दम्भ ‘प्रचण्ड’मा देखियो : सांसद पौडेल
सम्बन्धित समाचार : राजनीतिक अस्थिरताले कर्मचारीहरूको ‘पर्फमेन्श’ राम्रो हुन सकेन : सांसद रायमाझी
सम्बन्धित समाचार : नेता ठिक भए कर्मचारीले अनियमितता गर्ने हिम्मत गर्दैन : सांसद गौतम

प्रतिक्रिया दिनुहोस