२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कुशासनको दलदलमा देश : नेताभन्दा दोषी कर्मचारी

अ+ अ-

देश झन् पछि झन् कुशासनको दलदलमा पर्नुको प्रमुख कारण कर्मचारीयन्त्र हो जो आफ्नो निहित स्वार्थका निम्ति कानूननिर्दिष्ट जिम्मेवारी र लोक लाजसमेत भुलेर नेताहरूको चाकरीमा लिप्त छ । अनि नेताहरुले तिनै कर्मचारीलाई हतियार बनाएर सबथोक गरिरहेछन् ।

अहिले सिंहदरवारका बैठक कक्षदेखि दूरदेहातका चिया दोकानसम्म सुनिने एउटै कुरा छ- देशमा भ्रष्टाचार र कुशासन अचाक्ली बढ्यो । यसको कारण के त ? प्रमुख कारण मुलुकको स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीयन्त्रमा पुगेर ठोकिन्छ । धेरैले राजनीतिज्ञहरूलाई, अर्थात् नेतालाई यसको दोष दिन्छन् । तर गहिरिएर नियाल्ने हो भने कुशासनको खास जरा त्यहाँभन्दा ज्यादा कर्मचारीयन्त्रमा गडेको देखिन्छ । 

योग्यताका आधारमा निजामती सेवामा भर्ना भएका कर्मचारीहरू व्यक्तिगत स्वार्थका कारण राजनीतिज्ञहरूको चाकरीमा लाग्ने प्रवृत्तिका कारण देशको सार्वजनिक प्रशासनमा कुशासनले जरा गाड्न पुगेको हो । यसले गर्दा नागरिकलाई दिने सेवा प्रभावित हुनुका साथै देशको विकासमा नै ठुलो अवरोध पुगेको छ । 

राजनीतिक नेतृत्वले जतिसुकै सुधारका नारा अघि सारे पनि ती केबल शब्दमै सीमित भइरहेका छन् । जुनसुकै दलको सरकार बनोस्, सफलता प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । किनभने स्थायी सरकारसमेत भनिने कर्मचारीलाई सुधार्ने भन्दा आफू अनुकूल काम गर्ने स्वार्थमा संरक्षण गरेर राख्ने र तिनीहरूबाटै आफ्ना अभीष्ट पुरा गर्ने राजनीतिज्ञहरूको कुतसित मनस्थितिले यो रोग झन् झन् मौलाउँदो छ । 

चाकरी प्रथाको विस्तार, कुशासनको बढोत्तरी 
नेपालको कर्मचारीयन्त्रमा चाकरी प्रथाले गहिरोसँग जरा गाडेको छ । योग्य कर्मचारीहरू जो कानुनी रूपमा नागरिकलाई सहज र सर्वसुलभ सेवा दिने जिम्मेवारीमा छन्, उनीहरू नै व्यक्तिगत फाइदाका निम्ति राजनीतिज्ञहरूको ढोका चहार्न थालेका छन् । यो प्रवृत्तिले गर्दा उच्च पदमा पुग्न चाहने कर्मचारीहरूले चाकरी गर्नैपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । चाकरी नगरी उच्च पदमा पुग्न नसक्ने वातावरण बन्दै जाँदा कर्मचारीयन्त्रमा कुशासन मौलाउन थालेको हो ।

उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू अवसरको खोजीमा शक्तिशाली व्यक्तिहरू र नेताहरूको चाकरी गर्न थालेपछि तिनीहरूले सार्वजनिक प्रशासनमा हालीमुहाली गर्न थालेका छन् । अरू कर्मचारीहरूले पनि त्यही सिको गरे, जसले गर्दा चाकरी नगरी ठुला भनिएका तथा नेतृत्वदायी पदमा पुग्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो । यसरी राजनीतिक कृपामा पदमा पुगेका वा लाभका अवसर पाएका कर्मचारीहरूले नागरिकको सेवातर्फ ध्यान दिनुको साटो आफूलाई पदमा पुर्‍याउने व्यक्तिहरूलाई खुशी पार्नमा मात्र ध्यान दिन थाले । राजनीतिज्ञ र कर्मचारीसँग साँठगाँठ गर्ने ‘बिचौलिया’हरुका लागि बढी काम गर्दै गए । यसैका नाममा आफ्नो सात पुस्तालाई पुग्ने गरी अकुत कमाउँदै गएपछि कर्मचारीयन्त्र नै बदनाम बन्दै गयो । यसले गर्दा आम नागरिकको सेवामा त असर पर्‍यो नै, सार्वजनिक प्रशासनको विश्वसनीयता पनि खस्किँदै गयो । 

सार्वजनिक सेवामा आएको पतन 
सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर दिनप्रतिदिन खस्कँदो छ । सेवाग्राहीहरू कार्यालयहरूमा काम गराउन जाँदा समयमै काम हुँदैन, उल्टै अतिरिक्त रकम असुलिन्छ । यो प्रथा कुशासनकै एउटा अभिन्न अंग बनेको छ, जसले गर्दा नागरिकमा असन्तुष्टि बढेको छ । कर्मचारीहरूका यस्ता गतिविधिहरूका कारण सेवा प्रवाहको गुणस्तर खस्किएको हो । 

कर्मचारीहरूले समयमा काम नगर्नुका पछाडि ‘बिचौलिया’हरूसँगको चलखेल तथा साँठगाँठ पनि जोडिएको छ । सामान्य सेवाका लागि सेवाग्राहीहरू सीधै गएर काम गराउन नसक्दा उनीहरूले ‘बिचौलिया’को सहारामा काम गर्नुपरेको छ । ‘बिचौलिया’ हरूको माध्यमबाट अतिरिक्त असुल्न पाइने भएपछि कर्मचारीहरूले नागरिकको प्रत्यक्ष सेवामा भन्दा ‘बिचौलिया’ को माध्यमबाट काम गर्नमै बढी ध्यान दिन थालेका छन् ।

यो स्थिति केवल कार्यालयमा मात्र सीमित छैन, फोनमा समेत सेवाग्राहीहरूको कुरा नसुन्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । नागरिकले तिर्ने करबाट तलब लिने कर्मचारीहरूले नागरिककै सेवामा इमान्दारीपूर्वक लाग्नुपर्ने हो, तर उनीहरू निजी स्वार्थका लागि केवल नेताहरूलाई खुसी पार्ने र आफूलाई फाइदा हुने काममा लागिरहेका छन् । शक्तिकेन्द्रहरूको इसारा कुरेर बस्न थालेपछि नागरिक स्तरमा असन्तुष्टि झन् झन् बढ्दो छ, सेवामा विभेद सिर्जना गरिरहेको छ । जसका कारण स्थायी सरकारसमेत भनिने सिंगो कर्मचारीयन्त्र नै बदनामित हुँदै गइरहेको छ तर यसलाई घटाउने ठोस प्रयास भने कहीँ कतैबाट भएको देखिँदैन । 

कर्मचारीयन्त्रमा फुट र विभाजन
यो अवस्थाले अहिले कर्मचारीहरूकै बीचमा स्पष्ट विभाजन देख्न थालिएको छ । सबै कर्मचारीलाई एकै प्रकारले दोष दिनु उचित नहोला, तर यो विभाजनले नै कुशासनको जरा खुल्न मद्दत पुर्‍याउँछ । केही प्रतिशत कर्मचारीहरू अझै पनि आफ्नो काम इमान्दारीपूर्वक गरिरहेका छन्, तर तिनीहरूको संख्या धेरै कम छ । उनीहरू कानुनी रूपमा काम गर्छन् र नागरिकको सेवामा प्रतिबद्ध पनि छन् । उनीहरू कुशासनको चक्रमा फस्न नचाहने असल कर्मचारीहरू हुन्, जसले गर्दा केही मात्रामा भए पनि सेवा प्रवाह भइरहेको छ । र, शाख जोगिएको छ । 

तर कुशासनको जरा गाड्ने कर्मचारीहरूको समूह ठुलो छ । पछिल्लो समय नेताहरूका इमान्दार भक्त बन्ने कर्मचारीहरूको संख्या बढ्दो छ । उनीहरू केवल नेताको आदेशमा काम गर्छन् र कुनै पनि कानुनी वा नैतिक जिम्मेवारी महसुस गर्दैनन् । उनीहरूले सत्ताको नजिक रहनु नै आफ्नो प्रमुख उद्देश्य मानेका छन्, जसले गर्दा भ्रष्टाचार र कुशासन अझै गहिरिएको छ ।

यस्तै, अर्को ठूलो समूहका कर्मचारीहरू लोभ र त्रासको छायामा बाँचिरहेका छन् । यिनीहरू ट्रेड युनियनहरूमा आबद्ध भएर काम गर्छन्, तर उनीहरूको उद्देश्य नागरिकको सेवा गर्नु होइन, आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा सुरक्षित गर्नु हो । उनीहरूले बाहिर हेर्दा कर्मचारीहरूको अधिकारका लागि लडेको देखिन्छ, तर भित्रभित्रै उनीहरू आफ्ना निकटस्थहरूका लागि, अझ भनौँ– अमुक पार्टीका लागि मात्र काम गर्छन् । र, केही हदसम्म आफ्नो संगठनमा आबद्ध सहकर्मीहरूका कुरा उठाउँछन् । यो प्रवृत्तिले गर्दा कुशासनलाई अझै टेवा दिएको छ ।

उनीहरूले नै यस्तो बनाई दिएका छन् कि कहीँ कतै सुविधा पाउनु पर्‍यो वा केही परिहाल्दा संरक्षणका लागि पनि कुनै न कुनै दल निकट टे«ड युनियनसँग आबद्धता अनिवार्यता जस्तै छ । 

राजनीति र कर्मचारीयन्त्रको साँठगाँठ
कुशासनको कारण के कर्मचारीयन्त्र मात्र हो ? के दोषी कर्मचारी मात्र हुन् ? होइन, राजनीतिज्ञहरूको भूमिका पनि यसमा कम छैन । तर सत्य के हो भने राजनीतिज्ञहरूले कर्मचारीहरूलाई जबरजस्ती भ्रष्टाचार गर्न बाध्य बनाएका भने कदापी होइनन् । कर्मचारीहरूले नै आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि राजनीतिज्ञहरूसँग नाजायज साँठगाँठ गरेर काम गरिरहेका छन् । राजनीतिज्ञहरूले कर्मचारीतन्त्रमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्दा नागरिकको सेवामा प्रभाव परेको छ, तर कर्मचारीहरू आफैँले पनि कानुनी दायरामा रहन चाहेका छैनन् । उनीहरूले नै राजनीतिज्ञलाई चलखेल गर्न निम्त्याइरहेका छन् ।

यसो भन्दैमा सबै राजनीतिज्ञ खराब पनि छैनन् । जसरी कर्मचारीयन्त्रमा केही प्रतिशतले सिंगो प्रणालीमाथि नै कब्जा जमाएको छ, त्यसैगरी राजनीतिमा पनि केही प्रतिशत खराब आचरणका व्यक्तिहरू सत्तामा पुगेका छन् । उनीहरू राजनीतिको आवरणमा अनेक थरी धन्दा चलाइरहेका छन् । त्यस्तै धन्दावालहरूको मतियार कर्मचारी बन्न पुग्दा घुसखोरी र अपराधले बढावा पाइरहेको छ । 

समाधान के ? 
नेपालमा कुशासनको समस्यालाई समाधान गर्न विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ । कर्मचारीयन्त्रको सुधार नगरी कुशासनको अन्त्य सम्भव छैन । कर्मचारीहरूले कानुनी रूपमा काम गर्नुपर्ने र आफ्नो जिम्मेवारीप्रति इमान्दार रहन सके कुशासन बिस्तारै कम हुँदै जान्छ । यसका लागि केही ठोस कदमहरू अघि बढाउनुपर्छ, जस्तै:

पारदर्शिता र जबाफदेहिता : कर्मचारीहरूले गर्ने निर्णय र काम पारदर्शी हुनु जरुरी छ । उनीहरूको कामको समयमै समीक्षा गर्नुपर्छ र उनीहरूले नागरिकको सेवा गर्न आफ्नो कर्तव्य बिर्सिनु हुँदैन ।

कडा कानुनी कारबाहीको व्यवस्था : कुशासनमा संलग्न कर्मचारीहरूलाई कडा कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु जरुरी छ । कुशासनलाई प्रोत्साहन गर्ने कुनै पनि गतिविधि रोक्नका लागि कडा सजायको व्यवस्था हुनुपर्छ । राजनीतिक खोल ओढेकै आधारमा बचाउ गर्न थालिएसँगै थप अराजकता बढेको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । 

राजनीतिक हस्तक्षेप घटाउने : कर्मचारीयन्त्रमा राजनीतिज्ञहरूको हस्तक्षेप कम गर्नुपर्छ । कर्मचारीहरूलाई कानुनी रूपमा काम गर्ने स्वतन्त्रता दिनु आवश्यक छ । यसले गर्दा उनीहरूले स्वच्छ, पारदर्शी र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न सकुन् । 

आन्तरिक सुधार : कर्मचारीयन्त्रमा सुधारका लागि आन्तरिक व्यवस्थापन प्रणालीमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । कर्मचारीहरूको तालीम, नैतिक मूल्यहरूको सुदृढीकरण र कार्यक्षमतामा सुधार गरिनुपर्छ ।

सार्थक मूल्याङ्कन प्रणाली : कर्मचारीहरूको कामको निष्पक्ष मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । इमान्दारीपूर्वक काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई पुरस्कृत र कुशासनमा संलग्न हुनेहरूलाई कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । 

राजनीतिक इच्छाशक्ति र नैतिक जिम्मेवारी 
नेपालको कर्मचारीयन्त्रमा व्याप्त कुशासनको अन्त्य केवल सुधारका सन्देश मात्रले हुँदैन, न त राजनीतिक निर्देशनले । यसका लागि दुई प्रमुख घटकहरूले काम गर्नुपर्छ । एकातर्फ, राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक छ, जसले कुनै पनि सुधारलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सक्छ । अर्कोतर्फ, कर्मचारीहरूमा नैतिक जिम्मेवारीको चेतना जगाउनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । कुशासनको दलदलमा फसेको कर्मचारीयन्त्रलाई बाहिर निकाल्न र नागरिक सेवामा इमान्दारीपूर्वक लाग्न प्रेरित गर्नका लागि यसले नै प्रमुख भूमिका खेल्छ ।

कर्मचारीहरूले राजनीतिज्ञहरूलाई आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न चाकरी गर्दा र ‘बिचौलिया’हरूले काम गर्न मद्दत गर्दा यो प्रवृत्ति रोक्नको लागि कानुनी कारबाही मात्र पनि पर्याप्त नहुन सक्छ । यसका लागि नेताहरूले कर्मचारीयन्त्रमा सुधार गर्न र नागरिकको सेवामा लाग्न कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहित गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाउनुपर्छ । साथै, कर्मचारीहरूले नागरिकको सेवामा इमान्दार र समर्पित भएर काम गर्नुपर्ने नैतिक दायित्वलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ ।

यो नैतिक दायित्व र राजनीतिक इच्छाशक्तिको समन्वय बिना कुशासनको अन्त्य गर्ने कुनै पनि प्रयास सफल हुन सक्दैन । नागरिकको सेवा गर्ने मनोभाव र राजनीतिक नेतृत्वको इमान्दार पहलले मात्र राष्ट्रको समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्न सक्छ ।

नेपालमा कुशासनको समस्या राजनीतिक मात्र नभएर कर्मचारीयन्त्रको कमजोरीले बढोत्तरी हुँदै गएको घाम जतिकै छर्लङ्ग भई रहँदा योग्यताका आधारमा आएका कर्मचारीहरू व्यक्तिगत स्वार्थका लागि नेताहरूको चाकडी गर्न थालेपछि कुशासनले गहिरो जरा गाडेको हो । सेवाग्राहीहरूलाई प्रभावित पार्दै नागरिकको विश्वास गुमाउँदै गएको यो कुशासनलाई समाधान गर्न पारदर्शिता, जबाफदेहिता, कानुनी कारबाही र आन्तरिक सुधार नै प्रमुख समाधान हुन् ।