१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकार र यातायात व्यवसायीबीच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले यसअघि सरकार र यातायात व्यवसायीबीच भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

महासंघको टोलीले आज यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकलाई भेटेर असोज १५ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गरेको हो । महासंघले बिपी राजमार्ग सुरक्षाका लागि पूर्वनिर्धारित सवारी साधन मात्र चलाउन एवम् रात्रि सेवा सञ्चालन नगर्ने विषय प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने, असोज ११ र १२ गतेको बाढी पहिरोबाट यातायात सञ्चालनमा देखिएका बाँकी समस्या समाधान गर्नुपर्ने समेत माग गरेको छ ।

महासंघका महासचिव डेकनाथ गौतमले यातायात सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन २०८० कार्यान्वयनको विषयमा तत्काल गर्न सकिने विषय सम्बोधन गर्न, वैज्ञानिक भाडा समायोजन एक वर्षदेखि तथा इन्धनको मूल्यबाहेक अन्य कारणले गर्नुपर्ने भाडा समायोजन विगत तीन वर्षदेखि हुन नसकेको भन्दै भाडादर समायोजनका लागि पहल गर्न विभागलाई आग्रह गरिएको बताए ।

यस्तै, महासंघले यात्रु ओसारपसार गर्ने निजी नम्बर प्लेटका सवारी साधनलाई कारबाही गर्नुपर्ने, मोटर बीमादर निर्देशिकालाई समयानुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने, सार्वजनिक सवारी साधनमा लगाउँदै आएको पटके कर हटाउन माग गरेको छ ।

यसैगरी, अधिकार सम्पन्न यातायात प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने, सडकको अवस्था हेरेर सार्वजनिक सवारी साधनको आयात गर्ने नीति बनाउनुपर्ने, विमानस्थलबाट सञ्चालित प्रिपेड ट्याक्सीको भाडा समायोजन गर्नुपर्ने, काठमाडौँभित्र पिक एन्ड ड्रपको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग अघि सारेको जनाइएको छ ।

महासंघले असोज ११ र १२ गते परेको अविरल वर्षासँगको बाढी पहिरोबाट सार्वजनिक सवारी साधनको क्षेत्रमा र. ७२ करोड ९८ लाख ८० हजार बराबरको क्षति भएको भन्दै आवश्यक क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग मागसमेत गरिएको महासचिव गौतमले बताए ।

विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलले यातायात व्यवसायीले राखेका मागप्रति सरकार गम्भीर रहेको र तिहार लगत्तै व्यवसायीले राखेका माग समाधानमा सरकारले पहल गर्ने बताएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस