७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महशुल उठाउन प्राधिकरणलाई आयोगको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनसम्बन्धी महशुल उठाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ। 

आयोगका सचिव मनदेवी श्रेष्ठले प्राधिकरणलाई पत्राचार गर्दै विसं २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता महशुल असुल गर्न आग्रह गरेका हुन्। आयोगले प्राधिकरणबाटै उपयुक्त अनुपातमा रकम तोकिदिने र यसअघि महशुल नबुझाएको कारणबाट लाइन काटेको भए पनि ग्राहकले त्यस्तो रकम बुझाएपछि तत्कालै लाइन जोडिदिनसमेत आग्रह गरेको छ। 

प्राधिकरणले महशुल नबुझाएको भन्दै यही कात्तिक ८ गते ३९ वटा उद्योग प्रतिष्ठानको लाइन काटेको थियो। तीमध्ये १४ वटा उद्योगले किस्ताबन्दीमा महशुल बुझाउन निवेदन दिएका छन्। केही बक्यौता रकमसहित निवेदन दिएका उद्योग प्रतिष्ठानको लाइन तत्कालै प्राधिकरणले जोडिदिएको छ। यस्तै प्राधिकरण सञ्चालक समितिको हिजोको बैठकले पनि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महशुल उठाउने सम्बन्धमा थप केही लचिलो हुने गरी निर्णय गरेको छ। 

यसअघि प्राधिकरणले २८ किस्तामा महशुल तिर्न सकिने बताउँदै आएकोमा त्यसलाई बढाएर ५६ किस्तामा तिर्न सकिने व्यवस्था गरिएको बताइएको छ । महशुल सङ्कलन नियमावलीमा केही संशोधन गरेर उक्त व्यवस्था गरिएको हो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस