८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

शंकर पोखरेलले भने-संघीयता सबल बनाउने आधारभूत कानुन नै बनेनन्

अ+ अ-

काठमाडौँ । संघीयतालाई सबल बनाउन आवश्यक कानुन नै निर्माण हुन नसकेको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको  नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले बताएका छन् ।

काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले संघीयता सबल बनाउनका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

संघीयता सबल बनाउनका लागि निर्वाचनको व्यवस्था र निर्वाचन कानुनमा सुधारले मात्रै नहुने पोखरेलको भनाइ छ । ‘निर्वाचन सुधारले मात्रै संघीयता सबल हुने होइन, एउटा पक्ष हो तर सबै कुरा होइन, ‘उनले भने, ‘अहिले त आधारभूत कानुनहरू नै बनेको छैन । निजामती ऐन बनेको छैन, प्रहरी ऐन बनेको छैन । शिक्षा ऐन आउन सकेको छैन र बनेका थुप्रै ऐनहरू संविधानको अधिकारका सूचीका दृष्टिकोणले त्रुटिपूर्ण छन् जसको रिभ्यू गर्न जरुरी छ ।’

संघीय प्रणालीमा प्रदेशको संरचना बलियो हुनुपर्ने तर त्यसो हुन नसकेको पनि पोखरेलको भनाइ छ । संघीय संसद्ले कानुन निर्माण गर्दाखेरि प्रदेशहरूलाई प्राकृतिक स्रोतका हिसाबले कमजोर बनाएको पोखरेलको भनाइ थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस