९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मुख्यमन्त्री कँडेलको आश्वासन : दलित सशक्तीकरण विधेयक पास हुन्छ, अब अड्किँदैन

अ+ अ-

काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले ६ वर्षदेखि अड्किएको दलित सशक्तीकरण विधेयक छिट्टै पास हुने आश्वासन दिएका छन् ।

मंगलबार दलित अधिकारका लागि एकीकृत आन्दोलनका अगुवाहरूसँग छलफल गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले विधेयक विषयगत समितिमा रहेको र छिटो प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिएका हुन् ।

‘तपाईँहरूको तर्फबाट कुनै सुझाव छ भने समितिका सदस्यहरूसम्म पुर्‍याउन सहयोग गर्नुहोस्’, मुख्यमन्त्री कँडेलले भने, ‘विधेयकमा रहेका विषयहरूको गहन छलफल भइरहेको छ । यस पटक फिर्ता हुने अवस्था आउँदैन । विधेयक पास गराउन केही समय लाग्न सक्छ, तर सरकारको सम्पूर्ण ध्यान यसैमा केन्द्रित छ ।’

दलित समुदायको हक र अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले विधेयकलाई उच्च प्राथमिकता दिएको उनको भनाइ छ। उनले दलित समुदायको उत्थानका लागि ५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।

दलित अधिकारका लागि एकीकृत आन्दोलनले मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरेपछि कँडेलले छलफल गरेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस