काठमाडौँ। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा प्रदेशस्तरबाट राय सुझाव लिने निर्णय गरेको छ।
समितिको बुधबार बसेको बैठकले प्रदेश-प्रदेशमा गएर राय सुझाव लिने निर्णय गरेको हो। दलका प्रमुख सचेतकहरू र विज्ञहरूले प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट समेत राय सुझाव लिन सुझाव दिएपछि समिति प्रदेशमा जान लागेको हो।
समिति सभापति अम्बरबहादुर थापाले सात प्रदेशमा हुने ७ वटा कार्यक्रमको लागि ५ वटा मात्र टोली निर्माण हुने बताए। ‘कोशी र मधेश प्रदेशका लागि एउटा तथा कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका लागि एउटा टोली निर्माण हुन्छ,’ सभापति थापाले भने।
प्रत्येक सदस्यले आफ्नो दलबाट समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरुबीच समन्वय गरी सदस्यले रोजेको कुनै एक प्रदेशमा सहभागी हुनु पर्ने निर्णय समितिले गरेको छ ।
प्रत्येक टोलीमा ५ जना सदस्यका दरले टोली बनाइने सभापति थापाले बताए । ‘एउटा दलबाट एउटा प्रदेशमा एक जना मात्र सहभागी हुने तर नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसका ७-७ जना सदस्य भएकाले कुनै २ वटा प्रदेशमा २-२ जना सदस्य सहभागी हुन पाउने छन्,’ सभापति थापाले भने।
आफूले रोजेको प्रदेश बाहेक आफ्नो प्रदेशमा हुने कार्यक्रममा त्यस प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सदस्य स्वतः सहभागी हुन पाउने निर्णय समितिले गरेको छ।
२०८१ पुस ८ देखि १० गतेसम्म सुदूर पश्चिम प्रदेशमा र २०८१ पुस १२ देखि १६ गतेसम्म कोशी प्रदेश र मधेश प्रदेशमा छलफल गर्ने निर्णय समितिले गरेको छ। पहिलो चरणको कार्यक्रमको फिडब्याक समेतका आधारमा त्यसपछि अन्य प्रदेशमा समेत कार्यक्रम हुने सभापति थापाले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
