२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विधेयक समितिका बैठक नबसे स्पष्टीकरण सोधौँ : सभामुख घिमिरे

अ+ अ-

काठमाडौँ । संघीय संसद्का सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय समितिका विधेयक समितिमा कोरम नपुगेर बैठक नबस्दा बैठकमा नआउने सदस्यलाई स्पष्टीकरण सोध्ने वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको कार्य व्यवस्था महाशाखाद्वारा यहाँ आयोजित दुई दिने ‘प्रतिनिधि सभाको बैठक सञ्चालन र व्यवस्थापनमा सचिवालय’ विषयक संसदीय पदाधिकारीहरुबीचको समीक्षात्मक कार्यक्रमको आज समापनका अवसरमा उनले लामो समयसम्म विधेयक समितिको बैठक नबस्दा आउने समस्यालाई सबै सरोकारवाला पक्षले हल गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका हुन् ।

“समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यलाई कडाइकासाथ बोलाउनुस्, त्यसपछि पनि आउनुभएन भने स्पष्टीकरण सोध्नुस् भनेको छु”, सभामुख घिमिरेले भने, “यो स्पष्टीकरण सोध्ने विषय पनि कार्यान्वयन भइरहेको छैन, सबै मिलेर के कसरी हुन्छ स्पष्टीकरण सोध्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ ।” उनले विधेयक समितिका लागि संसद् सचिवालयले गर्नुपर्ने आवश्यक प्रक्रिया गर्दै आए पनि प्रभावकारिता नदेखिएको गुनासो गरे। 

सभामुख घिमिरेले हालको व्यवस्थाअनुसार तीन पटक विधेयक समितिको बैठक बोलाउँदा कोरम नपुगेपछि फेरि बोलाउँदा दुई वटासम्म पनि कोरम नपुगे तेस्रो बैठक एक तिहाइको उपस्थितिमा बैठक गराउन आफूले ध्यान कृष्ट गराएको उल्लेख गरे। “व्यवस्थाअनुसारको बैठक बसाल्नेतर्फ सबैले प्रयत्न गरौँ, समस्या समाधान हुँदै जानेछ”, उनले भने । विधेयक समिति प्रभावकारी रूपमा चलायमान गराउन सबै पक्षको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उहाँको तर्क थियो । 

सभामुख घिमिरेले सदन सञ्चालनका समयमा दिनको अन्तिम समयमा अध्यादेश दर्ता गर्ने हिसाबले मात्रै आउने गरेकोसमेत उल्लेख गरे । उनले भने, “संसद्सँग समन्वय नगरी अध्यादेश दर्ता गर्ने हिसाबले मात्रै आउँदा समस्या सिर्जना भएका छन्, यसमा पनि सबैको ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ ।” संसद्लाई गतिशील र प्रभावकारी बनाउन सबै दल र समितिको उत्तिकै दायित्व रहेको उनको धारणा थियो । 

सभामुख घिमिरेले आफूलाई दिएको अधिकार प्रयोग गर्नेतर्फ पनि निकै कठिनाइ भएको दुःखेसो पोखे। “सभामुखले निर्णय गरे पनि निर्णय कार्यान्वयन हुने वातावरण तयार हुनुपर्‍यो, यसको निकै अभाव छ”, उनले भने। दलीय आधारमा सल्लाह गर्ने, सुझाव लिने, त्यस अनुसार सांसदलाई तयारी गर्ने, क्यालेन्डर तय गरी सोहीअनुसार कार्य सम्पन्न गर्नेतर्फ सरकार र संसदले त्यत्तिकै जिम्मेवार बोध गर्नुपर्ने उनले बताए ।