१५ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भ्रष्टाचार विधेयकको प्रतिवेदनबारे छलफल गर्न राज्य व्यवस्था समितिले बोलायो बैठक

अ+ अ-

काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भ्रष्टाचार विधेयकको प्रतिवेदनबारे छलफल आह्वान गरेको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा छलफल गर्न गठित संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न राज्य व्यवस्था समितिले बैठक बोलाएको हो । यही पुस १८ गते बिहीबारका लागि बैठक राखिएको समिति सचिवालयले जनाएको छ ।

यही पुस ३ गते संसदीय उपसमितिले अख्तियार ऐन संशोधन विधेयकको प्रतिवेदन मूल समितिलाई बुझाएको थियो । अख्तियार ऐन संशोधन विधेयकमाथि छलफल गरेर प्रतिवेदन बनाउने जिम्मेवारी नेपाली काँग्रेसका सांसद हृदयराम थानी नेतृत्वको उपसमितिलाई दिइएको थियो ।

थानीको नेतृत्वमा राज्य व्यवस्था समितिले गत कात्तिक २५ गते उपसमिति गठन गरेको थियो । झण्डै दुई महिना लगाएर संसदीय उपसमितिले अख्तियार विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकको प्रतिवेदन मूल समितिलाई बुझाएको हो ।

संसदीय उपसमितिले नीतिगत निर्णयको परिभाषा गर्दै मन्त्रिपरिषद्का निर्णय समेत अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पर्ने गरी विधेयकको प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस