१४ श्रावण २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सांसदहरु भन्छन्-निर्माण सिजनमा सिमेन्टको मूल्यवृद्धि नाजायज 

अ+ अ-

काठमाडौँ । सांसदहरूले निर्माणको सिजनमा सिमेन्ट उद्योगीहरूले मूल्य वृद्धि गरेर नाजायज काम गरेको आरोप लगाएका छन्।

बिहीवार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघसँग गरेको छलफलमा सांसदहरूले सिमेन्ट उद्योगीहरूले कार्टेलिङ गर्दै मूल्य बढाएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएका हुन्।

समितिको छलफलमा बोल्दै पूर्व श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले सिमेन्ट उद्योगीहरूले निर्माण व्यवसायीप्रति अमानवीय व्यवहार गरेको आरोप लगाए। उनले सिमेन्ट किन्न एलसी खोलिसकेका व्यवसायीहरूलाई समयमै सिमेन्ट उपलब्ध नगराएको उल्लेख गर्दै यस्तो प्रवृत्ति निर्माण व्यवसायलाई धराशायी बनाउने दिशामा रहेको बताए।

श्रेष्ठले साउन महिनामा गरिएको दररेटअनुसारको ठेक्कापट्टा सम्झौतामा निर्माण व्यवसायीहरू चल्न बाध्य भएको अवस्थामा सिमेन्टको अत्यधिक मूल्यवृद्धिले थप समस्या निम्त्याएको बताए। यदि यस्तो मूल्य वृद्धि जारी रहे, नेपालले सिमेन्ट निर्यातको विकल्प खोज्नुपर्ने स्थिति आउने उनले चेतावनी दिए।

नेकपा एमालेका सांसद लालप्रसाद सावाँ लिम्बूले नेपालको वार्षिक ३२ करोड बोरा सिमेन्ट उत्पादन क्षमता रहेको र त्यसको केवल १६ करोड बोरा मात्र खपत हुने तथ्य उल्लेख गरे। उनले सिमेन्ट उद्योगीहरूले उत्पादन घटाएर मूल्य बढाउने कार्टेलिङ गरेको र उपभोक्तालाई मारमा पार्ने काम गरेको बताए।

नेपाली काँग्रेसका सांसद राजु थापाले सिमेन्ट उद्योगीहरूले कृत्रिम रूपमा मूल्य वृद्धि गरेर उपभोक्ता हितको उल्लङ्घन गरेको दाबी गरे। उनले समितिले निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी तत्काल दिलाउन सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रेखा यादवले सिमेन्टको मूल्यवृद्धिको कारण पहिचान गर्न सरकार र व्यवसायी दुवैको भूमिकामा गम्भीरता अपनाउनुपर्ने बताइन्। उनले सिमेन्टको ३२ करोड बोरा उत्पादन क्षमता हुँदा पनि १६ करोड बोरा मात्र खपत भइरहँदा कृत्रिम अभाव देखाइने प्रवृत्तिले कालोबजारीलाई प्रश्रय दिएको आरोप लगाइन्।

सांसदहरूको निष्कर्षमा, सिमेन्ट उद्योगीहरूले निर्माण सिजनमा मूल्यवृद्धि गरेर सरकारलाई असफल बनाउने र उपभोक्तालाई समस्यामा पार्ने काम गरिरहेको भन्दै तत्काल कदम चाल्नुपर्ने माग गरिएको छ।