१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ट्रम्पको नयाँ प्रस्ताव : संघीय कर्मचारीलाई राजीनामा दिए ८ महिनाको तलब !

अ+ अ-

वासिङ्टन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले संघीय कर्मचारी कटौतीलाई प्राथमिकतामा राख्दै नयाँ प्रस्ताव अघि सारेका छन्। ट्रम्प प्रशासनले लाखौँ संघीय कर्मचारीलाई फेब्रुअरी ६ सम्म राजीनामा दिए आठ महिनाको तलब प्रदान गर्ने योजना बनाएको छ।

ट्रम्प प्रशासनले मंगलबार लाखौँ संघीय कर्मचारीलाई इमेल पठाएर स्वेच्छिक बहिर्गमन प्याकेजको प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्ताव अनुसार, यदि कर्मचारीहरूले फेब्रुअरी ६ भित्र राजीनामा दिए, उनीहरूले आठ महिनाको अतिरिक्त तलब प्राप्त गर्नेछन्।

अमेरिकामा हाल करिब ३० लाख संघीय कर्मचारी कार्यरत छन्। ट्रम्प प्रशासनले संघीय खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यसहित यो कदम चालेको हो। बीबीसीको अमेरिकी साझेदार सीबीएस न्युजका अनुसार, करिब १०५ कर्मचारीहरूले प्रस्ताव स्वीकार गर्ने अनुमान गरिएको छ, जसबाट संघीय सरकारलाई १०० अर्ब डलरसम्म बचत हुन सक्ने अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।

कोभिड–१९ महामारीपछि लामो समयदेखि घरबाट काम गरिरहेका कर्मचारीहरूलाई कार्यालय फर्कन आदेश दिइएको छ। ट्रम्प प्रशासनले अबदेखि हप्ताको पाँच दिन कार्यालयबाटै काम गर्नुपर्ने अनिवार्यता लगाएको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले गत हप्ता संघीय कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा उपस्थित हुन वा जागिर गुमाउने चेतावनी दिएका थिए।

ट्रम्प प्रशासनको यस निर्णयले अमेरिकी सरकारी कर्मचारी संघलाई असन्तुष्ट बनाएको छ। संघका अध्यक्ष एभरेट केलीले प्रशासनप्रति वफादार नभएका कर्मचारीहरूलाई जबरजस्ती जागिर छोड्न बाध्य पार्ने नीति ल्याइएको आरोप लगाएकी छन्। उनले ट्रम्प प्रशासनको नीति श्रम विरोधी रहेको बताएकी छन्।

ट्रम्पका वरिष्ठ सल्लाहकार तथा अर्बपति व्यापारी एलन मस्कले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ (पूर्व ट्विटर) मा यस प्रस्तावलाई ऐतिहासिक ‘विकल्प’ को रूपमा प्रशंसा गरेका छन्। अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार यो प्रस्ताव संघीय सरकारले २० लाखभन्दा बढी कर्मचारीलाई पठाइएको छ।

ट्रम्प प्रशासनले पदभार ग्रहण गरेयता यो संघीय खर्च कटौती गर्ने सबैभन्दा ठूलो कदम भएको बताइएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस