२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रभु साहको आरोप : सरकारले जनतालाई रुन समेत दिएन

अ+ अ-

काठमाडौँ । आम जनता पार्टी (आजपा)का अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री प्रभु साहले शान्तिपूर्ण विरोध सभा गर्नका लागि नागरिकको हकमाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको आरोप लगाएका छन् ।

संविधानमा भएको मौलिक हक अनुसार नै आफ्ना कुरा राख्न पाइने, शान्तिपूर्ण सभा, विरोध गर्न पाउँने भए पनि अहिले त्यस्तो अभिव्यक्ति व्यक्ति गर्नका लागि काठमाडौँ ठाउँ नै नभएको उनले गुनासो गरेका छन् ।

साहले ‘नेपालमा लोकतन्त्र छ की निरंकुशता छ ?’ भन्ने प्रश्न गर्दै लोकतन्त्रमा सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता किन हनन गर्न खोजेको भनेर सरकारसँग जवाफ माग गरेका छन् ।

‘नेपालमा लोकतन्त्र छ कि निरंकुशता छ ? निरंकुश भनिएको राजतन्त्रको बेलामा उफ्रिउफ्री विरोध र सभाहरू गर्ने नेता आज सत्तामा पुगेपछि आफैँ निरंकुश बन्नु भएको छ । नेपाली जनताले विरोध गर्न खोज्दा विरोध गर्न पाउँने ठाउँ कहाँ छ ?’, उनको प्रश्न छ ।

साह अगाडि भन्छन्, ‘हामी निर्वाचित सांसद भएकाले त ठाउँ पाउँदैनौँ भने सर्वसाधारणको हालत के होला रु यस बारेमा यो संसदले सरकारलाई निर्देश गरोस् ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको दल नेकपा (एमाले)ले व्यस्त सडकमै मञ्च बनाएर कार्यक्रम गर्ने छुट पाए पनि आम नागरिकले विरोध गर्ने ठाउँ कहीँ कतै नपाएको उनले बताए ।

आजपा अध्यक्ष साहले सरकारले जनतालाई रुन, हाँस्न समेत नदिएको टिप्पणी गरेका छन् ।

‘ठूला-ठूला नेता, प्रधानमन्त्रीज्यूहरुले सडकमै मञ्च लगाउनुहुन्छ । व्यस्त सडकमा मञ्च बनाउनुहुन्छ, त्यो आम जनताले पाउँछ कि पाउँदैन । जो शासक छ, उही सडकमा सभा गर्छ । जनताले कहाँ सभा गर्ने ? कुनै ठाउँ दिँदैन’ उनले भने ।

आजपा अध्यक्ष साहले भने, ‘अरु पनि देशमा लोकतन्त्र छ, लोकतान्त्रिक व्यवस्था छ । सबै देशहरूमा सभा सम्मेलन गर्ने ठाउँ दिइएको हुन्छ । हिजो राजतन्त्र हुँदा सभा सम्मेलन गर्ने ठाउँ खुल्ला थिए । त्यतिबेला निरंकुश राजा भन्नेहरू आजको सिस्टमलाई के भन्ने ? आजको सिस्टमलाई लोकतन्त्र भन्ने ? जनतालाई रुन पनि नदिने, हाँस्न पनि नदिने ?’

राजतन्त्रको समयमा उफ्रिउफ्री सभा गर्ने, भाषण गर्ने नेताहरुले आज ती ठाउँमा ताल्चा लगाइएको किन नदेखेका होलान् भन्दै उनले सरकार राजाभन्दा पनि बढी निरंकुश बनेको टिप्पणी गरेका छन् ।