७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सकियो संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको रिटमा आजको सुनुवाइ

अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ आज सकिएको छ ।

प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको अध्यक्षतामा संवैधानिक इजलासमा आज अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बहस गरेका छन ।

बहस नसकिएपछि प्रधानन्यायाधीश राउतले बाँकी सुनुवाइ अर्को दिन हुने बताए । उनले अर्को मिति तय गरेपछि खबर गर्ने जानकारी गराए ।

आजै चिया समयअघि बसेको संवैधानिक इजलासले कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेको थियो । चिया समयपछि सुनुवाइ अघि बढेको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएका बेला संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो ।

त्यसबेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोगलगायतका निकायमा ५२ जना पदाधिकारीहरू नियुक्त भएका थिए । उनीहरूको नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा १५ वटा निवेदन दर्ता भएका थिए ।

संविधानमा गरिएको व्यवस्था उल्लंघन हुने गरी अध्यादेश जारी भएको, तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटालाई जानकारी नगराई संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेको र ती पदाधिकारीहरू नियुक्त भएको तथा संसदीय सुनुवाइ पनि नभएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले नियुक्ति बदर हुनुपर्ने माग राखी रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस