९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पानी जहाज चढ्ने टिकटको वैधानिकता सकियो ? भन्दै नारायणकाजीले संसदीय समितिमा उठाए प्रश्न

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले सञ्चालनमा रहेका पानी जहाजबारे जिज्ञासा राखेका छन् ।

मंगलबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक बोल्दै उनले यो विषयमा पानी जहाज कार्यालयका अधिकारीहरूसँग जवाफ माग गरेका हुन् ।

समितिमा पानी जहाज एन संशोधन विधेयकमाथि छलफल चलिरहेको छ ।

छलफलमा भाग लिँदै उनले प्रश्न गरे, ‘मनोरञ्जनको रूपमा, पर्यटनको रूपमा अर्का कुरा । यातायातकै रूपमा कति जहाज नेपालमा चल्छन् ?’

छलफलका क्रममा राष्ट्रिय सभा सदस्य समेत रहेका माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले विगतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पानी जहाजबारे चर्चा गर्दै ‘टिकट काट्न’ भनेको स्मरण गरे ।

‘संविधान जारी भएपछि नै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले पानी जहाजको टिकट काट्ने भन्नुभएको थियो । त्यो बेला काटेको टिकटको भ्यालिडिटी (वैधानिकता) बाँकी छ कि छैन ?,’ श्रेष्ठले प्रश्न गरे ।

१४ असार २०७५ मा प्रधानमन्त्री ओलीले २०७५ कै पुस १६ गते पानीजहाजको टिकट काट्न सप्तरीको हनुमाननगर पुग्न भनेका थिए । तर त्यसबेलै ओलीको यस्तो अभिव्यक्तिको आलोचना भएको थियो ।

त्यसबेला नेपालमा पानी जहाज कार्यालय समेत थिएन । पछिल्लो समय पानी जहाज कार्यालय भने स्थापना भएको छ । सरकारले पानी जहाज सञ्चालन सम्बन्धी एन पनि संशोधन गर्न लागेको छ ।

यो विधेयक भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले १ पुस २०८१ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेका थिए । २४ माघ २०८१ मा सभामा प्रस्तुत भएको थियो । २७ माघमा सामान्य छलफल भएको थियो ।

त्यसपछि यो विधेयक दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा आएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस