७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मेयर बालेनले दिएको अल्टिमेटम सकिदा पनि सरकारले पठाएन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) ले सामाजिक सञ्जाल मार्फत एक साता भित्र पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन अल्टिमेटम दिएका थिए । तर आज मंगलबार अल्टिमेटम दिएको नवौँ दिन बितिसक्दा समेत सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएको छैन ।

उनले यही चैत ११ गते फेसबुकमा सरकारकै दम्भका कारण प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नपठाएको र कर्मचारीहरूले महिनौँदेखि तलब नपाएको लेखेका थिए । साथै एक हप्ताभित्र आफ्ना महानगरका कर्मचारीले तलब नपाए सबैलाई टुकुचामा गाड्नेसम्म लेखेका थिए ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउनेबारे संघीय सरकारबाट पहल नै नभएको महानगर स्रोतले बताएको छ । ‘मन्त्रालयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत माग गर्दै पत्र पठाइसकेका छौँ । मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिदामा राखेर अर्को माग्नुको कारण खोजेको थियो । त्यसको विस्तृतमा जवाफ पनि पठाइसकेका छौँ,’ स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रालयले एउटा आर्थिक अधिकार प्रदान गर्ने निमित्त प्रशासकीय अधिकृत अथवा सकिन्छ भने नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउनुपर्छ भन्ने माग हो ।’

यता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलेले भने महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिदामा भएकाले पठाउन नमिल्ने बताएको छ ।

सेवा प्रवाहमा समस्या
महानगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा आर्थिक कारोबार ठप्प भएको छ । कानुनी व्यवस्थाअनुसार आर्थिक अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग रहने भएकाले नयाँ अधिकृत नआएसम्म तलब भुक्तानीलगायतका प्रक्रिया रोकिन पुगेको हो ।

यसले करिब चार हजार कर्मचारी, सरकारी विद्यालयका शिक्षक, सरसफाइ कर्मचारी तथा श्रम बैंकका श्रमिकहरू प्रभावित भएका छन् । ठेकेदार भुक्तानी, भौतिक पूर्वाधार निर्माण र सडक मर्मतजस्ता कार्यहरू पनि प्रभावित भएका छन् ।पुरानो बसपार्कस्थित काठमाडौँ टावरको नक्सा विवादपछि मेयर बालेन साहले छानबिन समिति गठन गरेसँगै तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँ बिदामा बसेपछि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी गोविन्दप्रसाद शर्माले सम्हालेका थिए । तर, मेयर बालेन शाह थाइल्यान्ड भ्रमणमा रहेका बेला शर्माले पनि राजीनामा दिएपछि महानगर प्रशासकीय अधिकृतविहीन बनेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस