२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मानवअधिकारको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न संसदीय समितिले बनायो चार समूह 

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसको मानव अधिकारको अवस्थाबारे स्थलगत अध्ययन गर्ने भएको छ । 

सोमवार सिंहदरवारमा बसेको समितिको बैठकले विभिन्न निकुञ्जअन्तर्गतको मध्यवर्ती क्षेत्रको चारकिल्ला भित्र बसोबास गर्ने मानिसहरूको मानव अधिकारको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न चार समूह बनाएको छ । 

समितिले ढोरपाटन सिकार आरक्ष, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षअन्तर्गतको मध्यवर्ती क्षेत्रको चार किल्लाभित्र बसोबास गर्ने मानिसहरूको मानव अधिकारको अवस्थाबारे अध्ययन गर्ने समिति सभापति विमला सुवेदीले बताइन् । 

उनले ढोरपाटन सिकार आरक्षअन्तर्गतको मध्यवर्ती क्षेत्रको चार किल्लाभित्र बसोबास गर्ने मानिसहरूको मानव अधिकारको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न सभापति सुवेदीसहित सांसदहरु जीवन परियार, पूर्णबहादुर घर्ती, महेशकुमार बर्तौला, शेरबहादुर कुँवर, नैनकला थापा र सन्तोष परियारलाई जिम्मेवारी दिइएको बताइन् । उनले स्थलगत अध्ययनका कार्यक्रमहरू समिति सचिवालयले सांसदहरूसँग समन्वय गरी तय गर्ने र सांसदहरुले संयोजक तोकी आफैँ कार्यविधि बनाई लागू गर्ने समेत बताइन् । 

बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गतको मध्यवर्ती क्षेत्रको चार किल्लाभित्र बसोबास गर्ने मानिसहरूको मानव अधिकारको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न सांसदहरु विमला सुवेदी, ध्रुवबहादुर प्रधान, सन्तोष परिया, सोविता गौतम र सुहाङ नेम्वाङलाई दिइएको छ । 

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गतको मध्यवर्ती क्षेत्रको चारकिल्ला भित्र बसोबास गर्ने मानिसहरू मानव अधिकारको अवस्थाबारे स्थलगत अध्ययन गर्न सांसदहरु रामकुमार राई, सुशीला थिङ, चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा, गोमा सापकोटा र रञ्जुकुमारी झालाई जिम्मेवारी दिइएको छ । 

त्यसैगरी कोशी टप्पु आरक्षको मध्यवर्ती क्षेत्रको चारकिल्लाभित्र बसोबास गर्ने मानिसहरूको मानव अधिकारको अवस्थाबारे स्थलगत अध्ययन गर्न सभापति सुवेदीसहित सांसदहरु नागिना यादव, पुष्पबहादुर शाह, शेरबहादुर देउवा, सुनिलकुमार शर्मा र प्रतीक्षा तिवारीलाई दिइएको छ । 

आवश्यक छलफल गरी सांसदहरूको नामावली फेरबदल गर्न सकिने समेत बताइएको छ । स्थलगत अध्ययनमा जाने टोलीहरूले सुझावसहितको प्रतिवेदन समितिसमक्ष बुझाउनुपर्ने सभापति सुवेदीले बताइन् । स्थलगत अध्ययन भ्रमणको मितिबारे पछि टुंगो लगाइने उनले बताइन् ।