काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पाँच वित्तीय कम्पनीलाई कारवाही गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले मुक्तिनाथ विकास बैंक, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक, सालपा विकास बैंक, पोखरा फाइनान्स र जानकी फाइनान्सलाई कारबाही गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले गरेको स्थलगत निरीक्षणको क्रममा संस्थाको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भरतराज ढकाल संस्थाको भवन निर्माण प्रयोजनार्थ गठित भवन निर्माण समितिको संयोजकका हैसियतले सहभागी भएको पाइएको छ ।
यस सम्बन्धमा यस बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशनमा भएको ‘सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सञ्चालक समिति बाहेक अन्य कुनै पनि आन्तरिक समिति वा उप–समितिमा समावेश हुन पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था उल्लंघन गरेकोले ढकाललाई नेपाल सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
त्यस्तै, नारायणी डेभलपमेण्ट बैंकले मिति २०७७/०४/२१ मा समस्याग्रस्त संस्थाको सूचीबाट हटाउँदा दिएको पत्रमा २ वर्षभित्र तोकिए बमोजिमको चुक्ता पुँजी पुर्याउन, चुक्ता पुँजीको शतप्रतिशतमा नबढ्ने गरी सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्न सक्ने सीमा कायम गर्न र प्राथमिक पुँजीको बढीमा १० प्रतिशतसम्मको सीमा भित्र एकल ग्राहक कर्जा सीमा कायम गर्न शर्त तोकिएकोमा सो अनुसार न्यूनतम चुक्ता पुँजी कायम नगरेको पाइएको छ ।
यसका साथै यस बैंकले तोकिएको सीमा भन्दा बढी सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गरिरहेको छ ।
बैंकले एकल ग्राहक कर्जा सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको तथा एकीकृत निर्देशनमा तोकिएको सीमा भन्दा अधिक हुने गरी वित्तीय श्रोत संकलन गरेको लगायत विगत लामो समयदेखि यस बैंकले तोकेको पुँजीकोष अनुपात कायम गर्न नसकेको देखिएकाले संस्थाको सञ्चालक समितिलाई तोकेको न्यूनतम चुक्ता पुँजी तथा पूँजीकोष अनुपात २०८२ असार मसान्तसम्म अनिवार्य रूपले कायम गर्न तथा यस बैंकबाट दिइएका निर्देशनहरू बारम्बार उल्लंघन भएको हुँदा नियामकीय निर्देशन उल्लंघन गर्ने कार्य तत्काल अन्त्य गर्न संस्थाको सञ्चालक समितिलाई लिखित आदेश जारी गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
सालपा विकास बैंक पनि कारबाहीमा परेको छ । यस बैंकले “ख” वर्गको वित्तीय संस्थालाई तोकिएको न्यूनतम चुक्ता पुँजी हालसम्म पनि कायम गरेको तथा तोकिएको न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुर्याउने सन्दर्भमा यस बैंकबाट पटक(पटक दिइएका पूर्व निर्देशनहरूको कार्यान्वयन नगरी यस बैंकको नियामकीय व्यवस्थाहरू पालना गरेको थिएन । जसले गर्दा सञ्चालक समितिलाई नसिहत दिइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
पोखरा फाइनान्सलाई नगद जरिवाना सहित कारबाही गरिएको छ । संस्थाले २०८१ माघ १३ देखि २६ गते सम्मको अवधि (पी१५) मा नियामकीय व्यवस्था अनुसार कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य मौज्दात रकम कायम नगरेको हुँदा विद्यामान व्यवस्था बमोजिम ४६ हजार ७१८ रुपैयाँ जरिबाना लगाइएको छ ।
