११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अमेरिकाद्वारा एमसिसी कार्यक्रम बन्द

अ+ अ-

काठमाडौँ । अमेरिकी सरकारले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) कार्यक्रम बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासन अन्तर्गत एलन मस्कको नेतृत्वमा रहेको डिपार्टमेन्ट अफ गभर्नमेन्ट एफिसिएन्सी (डिओजिइ) ले यो निर्णय गरेको हो।

एमसिसी सन् २००४ मा राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यु बुसको कार्यकालमा स्थापना गरिएको थियो, जसको उद्देश्य विश्वव्यापी गरिबी घटाउने र आर्थिक विकास प्रवर्द्धन गर्ने थियो। हालसम्म एमसीसीले वार्षिक करिब ९०० मिलियन अमेरिकी डलरको बजेटमा विभिन्न विकास परियोजनाहरू सञ्चालन गर्दै आएको थियो।

डिओजिइले एमसीसीका सबै कार्यक्रमहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ, यद्यपि मंगोलिया, सेनेगल, नेपाल र आइभोरी कोस्टमा जारी केही पूर्वाधार परियोजनाहरूलाई अस्थायी रूपमा जारी राखिनेछ। एमसीसीका करिब ३०० कर्मचारीलाई अप्रिल २९ भित्र स्वैच्छिक अवकाश, सेप्टेम्बरसम्म तलबसहितको राजीनामा, वा प्रशासनिक बिदाको विकल्प रोज्न भनिएको छ।

नेपालमा एमसिसी अन्तर्गतको ५०० मिलियन डलरको अनुदान परियोजना, जसमा ४०० केभी विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक सुधार कार्यहरू समावेश छन्, पनि प्रभावित भएको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको जनवरी २०, २०२५ मा जारी कार्यकारी आदेशअनुसार, नेपालमा सञ्चालित एमसिसी परियोजनाहरू ९० दिनका लागि स्थगित गरिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस