२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सन् २०२५ मा मध्यपूर्व र उत्तर अफ्रिकामा सुस्त वृद्धिको अपेक्षा : आइएमएफ

अ+ अ-

काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ) ले बिहीबार मध्यपूर्व र उत्तर अफ्रिकाका लागि सन् २०२५ को आर्थिक पूर्वानुमान घटाएको छ। त्यहाँ व्यापार तनाव र बढ्दो अनिश्चितताले वृद्धिमा असर गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

“सन् २०२५ र २०२६ मा अझै पनि वृद्धि बढ्ने अनुमान गरिएको छ, तर गत अक्टोबरमा अनुमान गरिएको भन्दा निकै सुस्त गतिमा”, आइएमएफले बिहीबार प्रकाशित गरेको आफ्नो क्षेत्रीय प्रतिवेदनमा भनेको छ।

आइएमएफले सन् २०२५ का लागि चार प्रतिशतबाट दुई दशमलव छ प्रतिशत र सन् २०२६ का लागि चार दशमलव दुई प्रतिशतबाट तीन दशमलव चार प्रतिशतमा वृद्धिको अनुमान गरेको छ।

यो संशोधनले ‘विश्वव्यापी व्यापार तनाव र उच्च विश्वव्यापी अनिश्चितता, तेल उत्पादनमा अधिक क्रमिक सुधार, यस क्षेत्रमा द्वन्द्वको लामो प्रभाव र केही देशमा संरचनात्मक सुधारहरूमा अपेक्षा भन्दा ढिलो प्रगति’ लाई प्रतिबिम्बित गर्दछ।

तर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा लगाइएको भन्सार शुल्कले यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छैन।

“यस क्षेत्रका देशहरू र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीचको आर्थिक एकीकरण सीमित छ र ऊर्जा क्षेत्रलाई भन्सार शुल्कबाट छुट दिइएको छ”, मध्यपूर्व र मध्य एसियाका लागि आइएमएफका निर्देशक जिहाद अजौरले भने, “तर अनिश्चितताले विश्वभर लगानी सम्भावना, वित्तीय बजार र तेलको मूल्यमा भार थप्छ, जसले मन्दीलाई बढाउँछ।”

‘चलिरहेका द्वन्द्वहरू र विस्तारित स्वैच्छिक तेल उत्पादन कटौती’ का कारण सन् २०२४ मा यस क्षेत्रमा औसत वृद्धि अघिल्लो वर्षको दुई दशमलव एक प्रतिशतबाट एक दशमलव आठ प्रतिशतमा झरेको थियो।

यस क्षेत्रका तेल निर्यात गर्ने देशहरूका लागि सन् २०२५ को वृद्धिको पूर्वानुमान पहिलेको अनुमानको तुलनामा एक दशमलव सात प्रतिशत विन्दुले संशोधन गरिएको छ।

यस क्षेत्रका तेल–धनी देशहरूबीच महत्त्वपूर्ण असमानता रहेको छ। यस वर्ष खाडी राज्यहरूका लागि तीन प्रतिशतको वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ भने इराकले एक दशमलव पाँच प्रतिशतको गिरावट देख्ने अपेक्षा गरिएको छ।

युद्धग्रस्त सुडान, यमन र प्यालेस्टिनी क्षेत्रहरूमा आर्थिक सम्भावनाहरू निराशाजनक छन्। “सन् २०२१ देखि अन्तर्राष्ट्रिय सहायता करिब २५ प्रतिशतले घटेको छ र यो प्रवृत्ति तीव्र हुने सम्भावना छ”, अजौरले भने।

आइएमएफले लेबनानका लागि कुनै अनुमान प्रदान गरेको छैन। लेबनान अझै विनाशकारी इजरायल-हिजबुल्लाह युद्ध र २०२४ मा सात दशमलव पाँच प्रतिशत आर्थिक सङ्कुचनको प्रभावबाट ग्रस्त छ।

एक दशकभन्दा बढी समयको गृहयुद्धबाट बाहिर आएको सिरियाका लागि कुनै अनुमान उपलब्ध थिएन। अजौरका अनुसार पुनर्निर्माणले ती देशहरूमा पुनरप्राप्तिलाई ट्रिगर गर्न सक्छ, तर यसका लागि महत्त्वपूर्ण कोष चाहिन्छ।

“द्वन्द्वग्रस्त देशलाई पुनर्निर्माण गर्न मद्दत गर्न खाडी देशहरू इच्छुक छन्”, उनले भने, “तर यी देशहरूले आर्थिक र सामाजिक सन्तुलन पुन:स्थापना गर्न र विश्वास पुनः प्राप्त गर्न आवश्यक सुधारहरू कार्यान्वयन गर्नु महत्त्वपूर्ण छ।”