काठमाडौँ । सांसदहरूले राइड सेयरिङलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले राइड सेयरिङलाई व्यवस्थित बनाएर अघि बढ्न सरकारलाई दबाब दिएका हुन् ।
उनीहरूले निश्चित कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्ने कुरामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आवश्यक काम गर्न सुझाव दिए ।
सवारी ऐन २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ विपरीत हुने गरी संघीय ऐनसँग बाझिने सातै प्रदेश सरकारहरूले ल्याउने तयारी गरेको र गण्डकी प्रदेश सरकारले मिति २०८२ जेठ १ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी निजी सवारीसाधन (रातो प्लेट) सञ्चालन गर्न ल्याएको नियमावली २०८२ दफा २ को (ज) तत्काल खारेजीको माग गर्दै उनीहरूले आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
बैठकमा बोल्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद प्रकाश ज्वालाले सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने भनेर लागिरहँदा पुनः सिन्डिकेट स्थापित गर्न लागिपरिरहेको बताए ।
उनले यातायात व्यवसायीहरूसँग सरकारले सोमबार राति गरेको सम्झौता सिन्डिकेट कायमको भएको जिकिर गरेका छन् ।
अहिले प्रतिस्पर्धाको समय भएकाले जनताले जुन सवारी साधन चढ्न चाहन्छन् त्यही प्रयोग गर्न दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
निश्चित वर्गको निम्ति फाइदा हुने गरी काम नगर्न सरकारलाई आग्रह उनले गरे ।
‘केन्द्रबाटै नियमावली बनाएर देशभर राइड सेयरिङलाई व्यवस्थित गर्ने काम गरे पनि हुन्छ । उनीहरूलाई व्यवस्थित पनि गर्नुपर्छ, ट्याक्सको दायरामा पनि आउनुपर्छ । तर प्रतिस्पर्धा नै गर्न नदिने त । थोत्रो बस चढ्ने भन्दा राइड सेयरिङ खोज्छन्,’ उनले भने, ‘मान्छेलाई सुविधा चाहियो नि । यो सम्झौता राम्रो भएन । यो आपत्तिजनक छ । यस ढंगले जनताले सेवा पाउँदैनन् । यातायात व्यवसायीले आन्दोलन गरे भने सिन्डिकेट लगाउने, सिन्डिकेट तोड्नेतिर जाने हो । जनताले आन्दोलन गरे के हुन्छ ? निकै ठूलो समस्या पार्छ नि ।’
समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधव सापकोटाले यातायात व्यवसायीहरूसँग भएको सम्झौताबारे स्पष्ट पार्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालसँग आग्रह गरे । एक थरीले यातायात बन्द फिर्ता गरेको भन्ने र अर्को थरी आन्दोलन जारी छ भन्दै गर्दा नागरिकहरू अलमलमा परेको उनको भनाइ थियो ।
‘यातायात व्यवसायीहरूसँग भएको खास कुरा के हो ? राति अबेरसम्म भयो । बिहानदेखि हामी बैठकमा छौँ । बिहानदेखि सार्वजनिक यातायात चलेन । विभिन्न सामाजिक सञ्जाल हेर्दा कसैले हाम्रो आन्दोलन कायम छ भनेका छन्,’ उनले भने, ‘कसैले हाम्रो आन्दोलन फिर्ता भयो भनेका छन् । खास सम्झौता भएको के हो ? यसलाई अस्थायी मात्रै समाधान गर्नुभएको हो की दिगो व्यवस्थापनका बारेमा पनि नेपाल सरकारले केही सोचेको छ ?’
समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसकी सांसद सीता गुरुङले राइड शेयरिङलाई निश्चित कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्न आग्रह गरिन् । समयमै निर्णय लिन नसके भविष्यमा ठूलो जोखिम निम्त्याउन सक्ने उनको भनाइ छ ।
‘यो राइड सेयरिङ जुन चलिरहेको छ । यसको निश्चित कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्नुपर्छ । यसमा भौतिक मन्त्रालयले समयमा नै निर्णय गरोस् । भोलि आउने चुनौतीहरू आउनबाट रोकोस्,’ उनले भने ।
सांसदहरूले विपद् हुनु पूर्व विपद्को आंकलन गरी आवश्यक कदमहरू तत्काल चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । जोखिमयुक्त ठाउँको पहिचान गरी सुरक्षार्थ आवश्यक काम गर्न सुझाव दिए ।
भूकम्पबाट क्षति भएका कतिपय पुल र सडकहरू अहिले पनि उस्तै अवस्थामा रहेको भन्दै त्यसको पुन:निर्माण र मर्मत सम्भारमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् ।
