काठमाडौँ । संघबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूको केन्द्रीय संघर्ष समितिले स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीप्रति राज्य पक्ष गम्भीर नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ।
निजामती सेवा ऐन र प्रदेश, स्थानीय तहको सेवा संरचना स्पष्ट नहुँदा समायोजन भएका कर्मचारी अन्योलमा परेको समितिका संयोजक गुमानसिंह जोराले बताए । उनीहरूले ३ बुँदे माग राखेर माग पुरा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
जोराले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कर्मचारीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न तत्काल आवश्यक ऐन, संरचना, संघीय एकीकृत सेवा आयोग लगायतका विषय टुंगो लगाउन माग गरिएको बताएका छन् । यदि २४ घण्टाभित्र कुनै ठोस पहल नभए आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरिने चेतावनी समेत दिइएको छ ।
