काठमाडौँ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले संघीय सरकारले ५ करोड भन्दा साना आयोजनामा बजेट राख्न नहुने बताएका छन् ।
आगामी आव २०८२/८३ को बजेटमा ३ करोडभन्दा कम लागतका योजना नराखिएको उल्लेख गर्दै उनले यो सीमा ५ करोड पुर्याउनु पर्ने बताए ।
बुधबार नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको पूर्वाधार क्षेत्र र कार्यान्वयन विषयक कार्यक्रममा उनले भने, ‘यसले ठूला र प्रभावकारी आयोजनामा बजेट छुट्याउन सहज बनाउँछ ।’
बजेट निर्माण प्रक्रियामा पर्याप्त छलफल भए पनि पुरानै अभ्यास दोहोरिनुका कारण विकास आयोजनाको कार्यान्वयन अझै पनि प्रभावकारी बन्न नसकेको उनको भनाइ छ । उनले आयोजना छनोट र पूर्वतयारीदेखि कार्यान्वयनसम्मको प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको बताए ।
‘हामी छलफल धेरै गर्छौँ, तर त्यसको निचोड पुरानै अभ्यासमा सीमित हुन्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समेत बजेट छुट्याइसकेपछि मात्रै पूर्वतयारी थालिन्छ,’ मन्त्री दाहालले भने । उनले यस्तो परिपाटीले समयमै काम सम्पन्न गर्न असम्भव बनाइरहेको उनले बताए।
मन्त्री दाहालका अनुसार सरकारले आफैँ आयोजनाका बाधा हटाउन ढिलाइ गर्ने र अर्कोतर्फ निर्माण व्यवसायीहरूले ठेक्का लिएपछि काम सुरु नगर्ने र राजनीतिक पहुँचको भरमा म्याद थप्ने प्रवृत्तिले आयोजना अधुरो रहेको उल्लेख गरे । ‘पुल निर्माणजस्ता आयोजनामा पनि स्रोत नभई कन ठेक्का दिने प्रवृत्तिले अहिले स्रोत अभावको अवस्था सिर्जना भएको छ,’ उनले भने।
उनले हाल धेरै नियामक निकाय भए पनि दिगो विकाससँग मेल खाने गरी समन्वयपूर्ण कार्य नभएको स्वीकार गरे । सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा देखिएको अप्ठ्यारो विषयमा पनि सरकार गम्भीर रहेको उनको भनाई छ ।
म्याद थप गर्दा निर्माण व्यवसायीलाई सबै अतिरिक्त लागत बेहोर्नुपर्ने नीतिमा संशोधन ल्याइने उनको भनाइ छ । मन्त्री दाहालले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत धेरै आयोजना अझै ठेक्काको प्रक्रियामा रहेकाले कार्यान्वयन अघि नबढेको बताए ।
