२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

युएई जाने नेपाली श्रमिकको तलब निर्धारण

अ+ अ-

काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) जाने कामदारका लागि न्यूनतम एक हजार दिराम तलब निर्धारण गरेको छ । 

मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले सरकारले बजारको अवस्था हरेर तलब निर्धारण गरेको जानकारी दिँदै युएईस्थित दूतावासको सुझावमा न्यूनतम तलब एक हजार हुनुपर्ने प्रस्तावलाई परराष्ट्र मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयको सहमतिमा मन्त्री स्तरीय निर्णय गरिएको बताएका हुन् । 

उनले तोकिएको नयाँ तलब नदिने रोजगारदाताले नेपाली श्रमिक लैजान नपाउने बताए । युएई जाने कामदारको न्यूनतम तलब सुविधा एक हजार दिरामभन्दा कम  भए मागपत्र प्रमाणीकरण नहुने बताइएको छ । 

“युएई जाने कामदारको हकमा पहिले आठ सय, एक हजार र एक हजार दुई सय दिराम तलबको अनुपात लागू थियो । तर, अब अदक्ष, अर्धदक्ष र दक्ष श्रमिकको क्रमशः न्यूनतम एक हजार, एक हजार दुई सय र एक हजार पाँच सय दिराम तलब निर्धारण गरिएको छ”, मन्त्री भण्डारीले भने, “तोकिएकोभन्दा कम तलब भए कुनै पनि मागपत्र प्रमाणीकरण हुनेछैन ।”

युएई जाने नेपाली कामदारको हितमा यो निर्णय उपलब्धि मुलुक हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।