२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सुशासन कायम गर्न मधेस प्रदेशमा ‘हेल्लो सिएम’ कार्यक्रम घोषणा

अ+ अ-

काठमाडौँ । मधेस प्रदेशमा सुशासन कायम गर्ने  उद्देश्यले  प्रदेश सरकारले जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्नका लागि ‘हेल्लो सिएम’ अर्थात् हेल्लो मुख्यमन्त्री विशेष कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रदेश सरकारद्वारा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । 

योजनाअन्तर्गत जनताले आफ्नो गुनासो, सुझाव तथा समस्यालाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा प्रत्यक्ष राख्न सक्ने बताइएको छ ।

यसका लागि टेलिफोन, सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सिधै सम्पर्क गर्न सकिने छ । सोहीअनुरूप प्रदेश सरकारले विशेष सूचना प्रणालीमार्फत गुनासो ‘टिपोट ट्रयाकिङ’ तथा समाधान प्रक्रिया अनलाइन ‘ड्यासबोर्ड’मार्फत सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । हेल्लो सिएम कार्यक्रमलाई सरकारले गुनासो सुन्ने माध्यममा सीमित नराखी समाधान र समाधानमुखी बनाउने जनाइएको छ । 

जनगुनासोलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्दै नीति निर्माण प्रक्रियामा समेत जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गरिने मधेस प्रदेश मुख्यमन्त्री सिंहको भनाइ छ । उनले यस कार्यक्रमलाई समावेशी, पारदर्शी तथा दिगो शासनको आधार स्तम्भका रूपमा विकास गरिने बताए । 

यस्तै, संघीय सरकारअन्तर्गत जनगुनासो सुनुवाइका लागि ‘हेल्लो सरकार’ को व्यवस्था रहेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहने गरी यसको घोषणा गरिएको थियो ।