२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्टार्टअप उद्यमी कर्जा कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ? भन्दै सरकारलाई बैंकर कोइरालाको प्रश्न

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले सरकारले ल्याएको स्टार्टअप उद्यमीहरूका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेमा आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

काठमाडौँमा सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्ष कोइरालाले यस्तो कार्यक्रम सरकारले कसरी कार्यान्वयन गर्छ भन्नेबारे हेर्न बाँकी रहेको बताएका हुन् ।

माछापुच्छ्रे बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका उनले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले स्टार्टअप कर्जाहरूलाई सब्जिडाइज रेटमा ऋण दिने प्रबन्ध मिलाउँछौँ भनिएको छ । अहिले पनि सहुलियतपूर्ण कर्जामा दिएको ऋणको ब्याज बैंकहरुले पाइनसकेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा यो कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ? यो हेर्न बाँकी नै छ ।’

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले स्टार्टअप उद्यमीलाई सीप विकास, व्यवसाय विस्तार, बजारीकरण र मूल्य श्रृंखलामा आबद्ध गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम विस्तार गरेको छ । यसका लागि तीन प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन ७३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

कोइरालाले थपे, ‘आगामी बजेटले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा तथा गैरबैंकिङ सम्पत्तिको व्यवस्थापनका लागि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्ने भनेको छ । यो सकारात्मक रहेकोले यसलाई चाँडै कम्पनी स्थापना गर्नुपर्छ ।’

धेरै अगाडिदेखि भन्दै आएको एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीबारे आगामी बजेटले सम्बोधन गरेकाले यसलाई चाँडै कार्यान्वयनको तहमा लैजानुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

‘नियो बैंक स्थापनाको पनि कुरा आएको छ । यसको काम चाँडै नै राष्ट्र बैंकले अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको छ’, उनले भने, ‘असहज, अप्ठेरो भएका उद्योगी तथा ऋणीहरूलाई पुनर्संरचना गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यसबारे आउने मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’