काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ६ महिनाअघि नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, सचिव, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव र विभागीय प्रमुखहरूलाई दिएको ३१ बुँदे सुझाव सार्वजनिक गरेको छ ।
२०८१ कात्तिक २८ र २९ गते आयोजित अन्तरक्रियामा आयोगका पदाधिकारी र उच्च प्रशासकहरूबीच सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माण कार्यको प्रभावकारिताका विषयमा भएको छलफलका क्रममा यी सुझावहरू दिइएका थिए । तर, ती सुझावहरू ६ महिनापछि मात्र सार्वजनिक गरिएको हो ।
पुस २१ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएका यी सुझावहरू आयोगले मंगलबार आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको छ । सुझावहरूमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि महत्त्वपूर्ण विषयहरू समेटिएका छन् ।
पछिल्ला केही दिनयता अख्तियार ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको छ । प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलगायत विभिन्न संवैधानिक निकायका ५२ जनाविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले बुधवार फैसला सुनाउने मिति तय भई रहँदा अघिल्लो दिन मात्रै सुझावहरू सार्वजनिक भएका छन् ।
