२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अन्तर मन्त्रालय सहजीकरणलाई प्राथमिकतामा दिन अर्थमन्त्री पौडेलको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अन्तर मन्त्रालय सहजीकरण र समन्वयलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएका छन्।

अर्थ मन्त्रालय, उच्चस्तरीय व्यवस्थापन समूहको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले कानूनको सीमाभित्र रहेर अन्तर मन्त्रालयका कार्यहरूलाई प्राथमिकता दिन कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिएका हुन्।

अर्थमन्त्री पौडेलले भने,‘अर्थ मन्त्रालयले रोक्छ भन्ने बाटोबाट नहिडौं। प्राथमिकताका आधारमा सहजीकरण गरेर छिटो कार्य सम्पन्न गर्ने वातावरण तयार पारौँ।‘

अर्थमन्त्री पौडेलले परिणाममुखी अभ्यासमा जान जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै लक्ष्यहरू पूरा गर्न अतिरिक्त मेहनतका साथ कार्य सम्पादन गर्न निर्देशन दिए।

उनले व्यवहारिक पक्षलाई हेरेर परिणाममुखी हिसाबले आगामी आर्थिक वर्षको मासिक र वार्षिक लक्ष्यहरू निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

आगामी बजेट कार्यान्वयनमा जाँदा कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले सबैसँगको परामर्शमा संशोधनको गृहकार्य गर्न निर्देशन दिए।

अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि पूर्व तयारीका काममा लाग्न पनि निर्देशन दिए।

बैठकमा अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय र राजस्व सचिव दिनेश घिमिरेले अतिरिक्त मेहनत लगाएर राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्च वृद्धिमा सहजीकरण गर्न महाशाखा प्रमुख तथा विभागीय प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएका थिए।