काठमाडौँ । विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा दुई वन अधिकृत र एक सहायक वन अधिकृतलाई सफाइ दिएपछि उक्त फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको छ।
आयोगले डिभिजन वन कार्यालय, राप्ती मनहरीमा कार्यरत डिभिजनल वन अधिकृत दीर्घ नारायण कोईराला, डिभिजन वन कार्यालय जलेश्वर, महोत्तरीका तत्कालीन डिभिजनल वन अधिकृत हेमन्त प्रसाद साह र तत्कालीन सहायक वन अधिकृत लक्ष्मण प्रसाद यादव रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएको हो ।
राप्ती मनहरीमा कार्यरत वन अधिकृत कोईरालाले गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेकोले उनीमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) बमोजिमको कसुरमा बिगो एक करोड, पच्चीस लाख, छयानब्बे हजार, तीन सय, त्रिपन्न रुपैयाँ (१,२५,९६,३५३) कायम गरी अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।
तर विशेष अदालतले २०८१ असार ३० गतेको फैसलाबाट उनलाई सफाई दिएकोले उपरोक्त फैसलाउपर सोमबार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको सहायक प्रवक्ता देवी प्रसाद थपलिया जानकारी दिए ।
यस्तै आयोगले महोत्तरीका तत्कालीन डिभिजनल वन अधिकृत साह, तत्कालीन सहायक वन अधिकृत यादवसहितका केही प्रतिवादीहरू उपर जिल्लाको रम्तेलडाँडा सामुदायिक वन क्षेत्रको विभिन्न रुखहरू व्यक्तिलाई लाभ हुने गरी कटान गरेको पुष्टि गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । उनीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा बिगो एघार लाख, छयानब्बे हजार, छ सय, पन्चानब्बे रुपैयाँ (११,९६,६९५) कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
विशेष अदालतले भने २०८१ असार २५ गतेको फैसलाबाट आंशिक सफाई मात्र दिएकोले उपरोक्त फैसलाउपर सोमबार सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिएको सहायक प्रवक्ता थपलियाले बताए ।
