२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

चुलाचुलीवासीलाई जग्गाधनी पुर्जा

अ+ अ-

इलाम । बुधबार दिउँसो चुलाचुली गाउँपालिकाको कार्यालय परिसरमा भेटिएका चुलाचुली–५ का ६५ वर्षीय भक्तबहादुर फागोको हर्षको सीमा थिएन । हँसिलो मुद्रामा उनी जग्गाधनी पुर्जा (लालपुर्जा) बोकेर साथीभाइहरूलाई देखाउँदै थिए । जन्मँदै भूमिहीन फागोले ६० को दशक पार गरेपछि जग्गाधनी पुर्जा हात पारेका हुन् ।

“वर्षौँदेखिको पर्खाइ बल्ल सकिएको छ,” भक्तबहादुरले भने, “हामीजस्ता गरिबका लागि जग्गाधनी पुर्जा केवल सपना थियो, आज प्राप्त भयो ।”

वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका तर आफ्नो नाममा लालपुर्जा नपाएका चुलाचुली गाउँपालिकाका ३१ बसोबासीको खुसी भक्तबहादुरको जस्तै थियो । भूमि समस्या समाधान आयोगले चुलाचुली गाउँपालिकासँग समन्वय गरेर बुधबार ३१ जनालाई लालपुर्जा वितरण गरेको हो । जग्गाधनी पुर्जा पाएसँगै चुलाचुलीवासी खुसी छन् । वर्षौँदेखि जमिनविहीन भएर बसोबास गर्दै आएका चुलाचुलीवासीले आफ्नै नाममा जग्गाको प्रमाणपत्र पाउँदा दंग छन् ।

पहिलो पटक आफ्नो नाममा जग्गाधनी पुर्जा पाएसँगै जीवनमा नयाँ भरोसा पलाएको चुलाचुली–२ की ६२ वर्षीया पदमकुमारी राईले बताइन् । “अब बल्ल कानुनी रूपमा जग्गाधनी भएकी छु,” उनले भनिन् ।

चुलाचुली-२ की निरमाया तामाङ वर्षौँदेखि भोगचलन गर्दै आए पनि पुर्जा प्राप्त भएपछि आफ्नै जमिन भएको अनुभूति भएको बताइन् । उनले भनिन्, “अब कसैले पनि हाम्रो जग्गा कब्जा गर्न सक्दैन ।”

चुलाचुली गाउँपालिका-२, ४ र ५ का ३१ परिवारलाई ५४ कित्ता जग्गाको लालपुर्जा वितरण गरिएको भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष प्रकाश अधिकारीले जानकारी दिए । आयोगले चुलाचुली गाउँपालिकासँग समन्वय गरेर लालपुर्जा वितरण गरेको हो । आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजाल, केन्द्रीय सदस्य एवम् कोशी प्रदेश संयोजक अनिलकृष्ण प्रसाईँ, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख जयप्रकाश राई, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलगायतको उपस्थितिमा आयोगले जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरेको हो ।

चुलाचुली गाउँपालिकामा ६२० जनाको जग्गा नाप जाँच र प्रमाणीकरणको काम भइरहेको अध्यक्ष अधिकारीले बताए। बाँकीलाई पनि क्रमिक रूपमा जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिने उनले बताए । यसअघि मंगलबार रोङ गाउँपालिका–१ का ७२ जनालाई आयोगले पुर्जा वितरण गरेको थियो ।

“हामी जतिसक्दो चाँडो भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाको धनी बनाउन लागिपरेका छौँ,” अध्यक्ष अधिकारीले भने– “ असार मसान्तसम्म करिब ७०० जनालाई पुर्जा वितरण गर्ने तयारी छ ।”

भूमि आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष रिजालले देशभर जिल्ला आयोगबाट लालपुर्जा वितरण सुरु भएको बताए । दुई वर्षभित्र सबै भूमिहीन जग्गाको मालिक बन्ने उनको भनाइ थियो । इलाममा २२ हजार २४० जनाको निवेदन दर्ता भएको आयोगले जनाएको छ । जसमा २१० भूमिहीन दलित, ९१० भूमिहीन सुकुम्वासी र २१ हजार १३० अव्यवस्थित बसोबासी रहेका थिए ।