काठमाडौँ। स्वार्थ समूहको दबाब र प्रभावबाट सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभाको कार्यसूचीबाट हटाएको नेकपा (माओवादी केन्द्र)निकट कर्मचारी संगठनले आरोप लगाएको छ।
नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले बिहीबार साँझ प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ११ बुँदे माग सम्बोधन गरेर मात्रै विधेयक जारी गर्न चेतावनी दिएको हो।
यसले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत विधायिकाको सर्वोच्चतालाई कार्यपालिकाले अतिक्रमण गर्नुका साथै जनताको आवाजलाई उपेक्षा गर्दै सरकार निरंकुशतातर्फ उन्मुख भएको संगठनका महासचिव डिलाराम खनालले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
उनका अनुसार सरकारले निजामती क्षेत्रलाई कानुनविहीन बनाउने र मनोमानी ढंगबाट कर्मचारी परिचालन गर्ने गैर-लोकतान्त्रिक हर्कतप्रति संगठनले खेद प्रकट गरेको छ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भई प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकले सबै कर्मचारीलाई समेट्न नसकेको, लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको वृत्ति विकास सुनिश्चित गर्न नसकेको, अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीको समस्या समाधान गर्न नसकेको संगठनका अध्यक्ष अब्बादत्त भट्टले नेपाल प्रेससँग बताएका छन्।
उनका अनुसार संविधानले परिकल्पना गरेको राज्यको समावेशी चरित्रलाई आत्मसात गर्न नसकेको, राष्ट्रसेवक कर्मचारी जस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्रलाई राष्ट्रिय उत्पादनको साझेदार बनाउन नसकेको, तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह ट्रेड युनियनको अविछिन्नता तथा निरन्तरतालाई समेट्न नसकेको जस्ता विषयमा संगठनको ध्यानाकर्षण भएको छ।
उनले भने, ‘हाम्रा ११ बुँदे माग समेटेर संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल पारित गर्न जोडदार माग गर्दछौँ। साथै, हाम्रा माग पूरा गराउनका लागि जस्तोसुकै संघर्ष पनि नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालको तर्फबाट तह गरिने आगामी संघर्षका लागि तयार रहन आम राष्ट्रसेवकलाई आह्वान गर्दछौँ।’
