१४ श्रावण २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जटिल रोगको उपचारमा बीमितलाई थप एक लाख दिने निर्णय

अ+ अ-

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जटिल प्रकृतिका रोगको उपचारका लागि स्वास्थ्य बीमा कोषमार्फत थप एक लाख उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

स्वास्थ्य बीमा कोषलाई थप प्रभावकारी बनाउन नीतिगत सुधार र व्यवस्थाका लागि स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले नागरिकले थप सेवा पाउने गरी व्यवस्था गर्न लागेका हुन् ।

निर्णय अनुसार अब क्यान्सर, मुटु रोग, मिर्गौला रोग, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी, सिकलसेल एनिमिया, पार्किन्सोनिज्म र अल्जाइमरका बिरामीले थप एक लाख रुपैयाँ उपचार सुविधा प्राप्त गर्नेछन् ।

स्वास्थ्य बीमा नियमावलीमा भएको व्यवस्था लागु गराउनका लागि मन्त्री पौडेलले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका हुन् । मन्त्रालयको निर्देशन पछि स्वास्थ्य बीमा बोर्डले आगामी बैठकमा यो विषय निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने तयारीमा जुटेको छ ।

स्वास्थ्य बीमा नियमावली २०७५ को नियम १७ को उपनियम अनुसार कडा रोग लागेका व्यक्तिलाई थप एक लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन बोर्डलाई निर्देशन दिएका छन् ।

जटिल प्रकृतिका रोग लागेका व्यक्तिले बीमा गरेमा दुई लाखसम्मको सेवा पाउनेछन् । विपन्न कार्यक्रम अन्तगत थप एक लाख पाउने कार्यक्रम यथावत नै रहनेछ ।

मन्त्रालयको निर्देशन पछि स्वास्थ्य बीमा बोर्डले आगामी बैठकमा यो विषय निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने तयारीमा जुटेको छ ।

मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमामा आकर्षण बढाउन तथा दिगोपनाका आधारमा बीमा थैली लागु गराउन समेत तयारी गरेको सचिवालयले जनाएको छ ।

तर, यस्ता थैलीहरू बनाउँदा बीमा कोष दुरुपयोग हुन नदिन सजगताका लागि समेत मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा कोषलाई निर्देशन जारी गरेको छ ।

यसका लागि मन्त्रालयले ‘स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई स्वास्थ्य बीमाका सुविधा थैलीहरू निर्धारण गर्दा रोगको भार नागरिकको स्वास्थ्य आवश्यकता, लागत प्रभावकारिता र वित्तीय दिगोपनाको आधारमा निर्धारण गरी बीमा कोषको दुरुपयोग हुन नदिनेतर्फ ध्यान दिन’ भनेको छ ।