काठमाडौँ । सरकारले प्रचलित कानुन, बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना, निर्धारण गरिएका ‘माइलस्टोन’ र वित्तीय अनुशासनका सबै पक्षलाई ध्यानमा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गरिने स्पष्ट पारेको छ ।
विनियोजन विधेयकअन्तर्गत, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकहरूमाथि सांसदहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफमा मन्त्री तेजुलाल चौधरीले स्रोत साधनको पारदर्शी र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्दै नियमित अनुगमन, मूल्यांकन र प्रगति प्रतिवेदनमार्फत कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउने योजना रहेको बताए ।
खेल क्षेत्रमा युवाको आत्मबल र संलग्नता बढाउन मन्त्रालयले विभिन्न खेलकुद पुरस्कार योजना, नगद प्रोत्साहन, आवश्यक खेल सामग्री र तालिमको व्यवस्था मिलाइएको उनको कथन छ । खेलाडीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि अनुभवी प्रशिक्षकको व्यवस्थापन, खेलकुद विज्ञानमा आधारित तालिम र खेल पूर्वाधार निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए ।
युवा पलायन नेपालको सामाजिक आर्थिक सन्तुलनमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने गम्भीर चुनौतीका रूपमा ठहर गर्दै मन्त्रालयले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न मन्त्रालयले युवालाई आत्मनिर्भर र उद्यमशील बनाउने रणनीति अवलम्बन गरेको मन्त्री चौधरीले बताए ।
राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा देशको नाम उच्च राख्ने खेलाडीको योगदानलाई सम्मान गर्ने परिपाटी सुदृढ गर्दै सम्मान समारोह, नगद पुरस्कार, खेलाडी सन्नति छात्रवृत्ति र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सहयोगका कार्यक्रम आगामी आवको बजेटमा समावेश भएको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिए ।
खेल पूर्वाधार विकासमा विशेष जोड दिइएको र निर्माणाधीन रंगशालाको कामलाई गति दिई सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच आवश्यक तालमेल र आवश्यकताको मूल्यांकन गरी प्राथमिकता निर्धारण गरी पूर्वाधार निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको समेत उनले उल्लेख गरे ।
यस्तै, १० औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्न सरकार तम्तयार रहेको र भौतिक पूर्वाधारको कामलाई तीव्रता दिई आगामी आवमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको उहाँले सदनलाई जानकारी गराए । स्रोत र साधनको अभावमा सबै क्षेत्रका आवश्यकता समेट्न चुनौतीपूर्ण रहेको जानकारी दिँदै उहाँले संघीय प्रणालीको मर्म अनुरूप सबै प्रदेशमा न्यूनतम प्रतिनिधित्व हुने गरी आयोजना समावेश गर्ने प्रयास गरिएको स्पष्ट पारे ।
मधेस प्रदेशमा ११ औँ राष्ट्रिय खेलकुदका लागि पूर्वाधार तयार पार्नुपर्ने भएकाले केही पूर्वाधारका आयोजना थपिएको मन्त्री चौधरीको प्रष्टोक्ति थियो । उनले बजेट निर्माण प्रक्रिया पारदर्शी, तथ्यमा आधारित र आवश्यकता केन्द्रित रहेको र आगामी दिनमा थप सन्तुलन र समावेशितालाई ख्याल गरिने उल्लेख गरे ।
