काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रहरी सेवालाई नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन, विधिको शासन तथा मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्ध गराई उत्तरदायी, र जबाफदेही बनाउने उद्देश्यले सरकारले ‘नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकृत गर्न बनेको विधेयक’ ल्याएको प्रष्ट पारेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा ‘नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकृत गर्न बनेको विधेयक’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले प्रहरीको काम, कर्तव्य र अधिकार, सेवाको गठन, प्रशासन र सञ्चालन, प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति र काम, नेपाल प्रहरी सेवाको पदपूर्ति, सरुवा र काज, बढुवा, तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा, अवकाश, उपदान तथा निवृत्तिभरण, आचरण र विभागीय सजाय तथा पुनरावेदन समावेश गरिएको बताए ।
मन्त्री लेखकले भनेका छन्, “नेपाल प्रहरी ऐन २०१२ सालमा बनेको थियो, ७० वर्षपछि हामी नेपालको नयाँ ऐन बनाउँदैछौँ, १२ वर्ष पहिला २०७० सालमा सर्वोच्च अदालतले प्रहरीको बढुवा, सेवाका अरु शर्तहरूलगायत विषयलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ ऐनको आवश्यकता औँल्याएको थियो । यही कारणले नयाँ ऐनको आवश्यकता महसुस गरी ल्याएका हौँ ।” गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमको नितिगत, कानूनी र संरचनागत सुधारलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री लेखकले भनेका छन्, “प्रहरी ऐन सरकारको प्राथमिकताको विषय हो, समितिलाई मेरो आग्रह छ, यो विधेयकलाई यथाशीघ्र टुङ्ग्याइदिनु होला, त्यसका लागि मन्त्री र मन्त्रालयले कति समय दिनुपर्ने दिन्छौँ, सरकार विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेर छलफल गर्न तयार छ, ऐनभित्रका विषयवस्तुमा छलफल गर्न सरकार तयार छ ।”
विधेयकमा भनिएको छ, “सार्वजनिक शान्ति प्रवर्द्धन, अपराधको रोकथाम र अनुसन्धान गर्न तथा अपराधको नियन्त्रण गरी शान्ति सुरक्षा एवं सुव्यवस्था कायम गर्न प्रहरी सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सेवाको शर्तसम्बन्धी व्यवस्थालाई समसामयिक बनाई आवश्यक व्यवस्था गर्न प्रस्तुत विधेयक पेस गर्नु परेको हो ।”
विधेयकमा कसूर र सजाय, मुद्दाको अनुसन्धान र दायरी, प्रहरी विशेष अदालत तथा बिदासहितको व्यवस्था समावेश गरिएको छ । नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिम प्रहरी सङ्गठनलाई प्रादेशिक क्षेत्राधिकार तथा प्रदेश प्रहरीसम्म विस्तार सहितको संवैधानिक मर्म अनुकूल हुनेगरी व्यवस्था गर्न तथा प्रहरीका सम्बन्धमा विश्वका अन्य देशहरूले अपनाएका असल अभ्यास अनुकरण गरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन ऐन आवश्यक रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मुलुकमा शान्ति, सुरक्षा कायम गरी अमनचयन हासिल गर्न नेपाल प्रहरीसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्नुपरेको गृह मन्त्रालयको भनाइ छ । गृहमन्त्री लेखकले भनेका छन्, “असल नियतको बचाऔँ, पोसाक, दर्ज्यानी चिन्ह, झण्डा र साङ्गठनिक व्यवस्था, तालिम, नेपाल प्रहरी कर्मचारी कलेज, सेवा समूह परिवर्तन, नगर प्रहरी, प्रहरी कल्याणकारी कोष, स्वास्थ्य बिमा योजना लागू गर्ने, आवास सुविधा, पिरमर्का तथा गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था र खेलाडी प्रहरी कर्मचारीको बढुवालाई प्रस्तुत विधेयकमा समावेश गरिएको छ ।”
