२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

रासायनिक हतियार प्रयोग गरेको आरोपमा सुडानमाथि अमेरिकाले लगायो प्रतिबन्ध

अ+ अ-

एएफपी । सुडानको रक्तपातपूर्ण गृहयुद्धमा खार्तुमको सेनाले रासायनिक हतियारको प्रयोग गरेको भन्दै सुडान सरकारमाथि अमेरिकाले प्रतिबन्ध लागू भएको घोषणा गरेको छ ।

अमेरिकी सरकारले शुक्रबार फेडरल रजिस्टरमा प्रकाशित गरेको सूचनामा अमेरिकी निर्यात, हातहतियार बिक्री र खार्तूममा सरकारलाई आर्थिक सहायतामा लगाइएको प्रतिबन्ध कम्तीमा एक वर्षका लागि कायम रहने जनाएको छ ।

प्रतिबन्ध अन्तर्गत सुडानलाई अत्यावश्यक मानवीय सहायता र खाद्यान्न वा अन्य कृषिजन्य वस्तु वा उत्पादनबाहेक अन्य सहायता बन्द गरिने अमेरिकाले जनाइएको छ ।

यद्यपि, केही सुविधामा आंशिक रूपमा माफी गरिनेछ किनभने ‘संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा हितको लागि यो आवश्यक छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले गत महिना प्रतिबन्धहरूको घोषणा गर्दै भनेको थियो, “लगभग सबै देशहरू द्वारा हस्ताक्षरित एक अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिले रासायनिक प्रयोग गर्न निषेध गरेको छ त्यसैले अमेरिकाले सुडान सरकारलाई सबै रासायनिक हतियारको प्रयोग रोक्न र रासायनिक हतियार कन्भेन्सन अन्तर्गत आफ्नो दायित्वहरू पालन गर्न आग्रह गर्दछ।”

न्युयोर्क टाइम्सले जनवरीमा सुडानको सेनाले अर्धसैनिक र्‍यापिड सपोर्ट फोर्सेज (आरएसएफ) सँगको युद्धमा दुर्गम क्षेत्रमा कम्तीमा दुई पटक रासायनिक हतियार प्रयोग गरेको उल्लेख गरेको थियो ।

नाम नखुलाइएका अमेरिकी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै पत्रिकाले उक्त हतियार क्लोरिन ग्याँस जस्तो देखिएको र यसले श्वासप्रश्वासमा गम्भीर समस्या भई मृत्युको कारण बन्न सक्ने उल्लेख गरेको छ । खार्तूमले रासायनिक हतियार प्रयोग गरेको आरोपको खण्डन गर्दै आएको छ । 

व्यावहारिक रूपमा सुडानका सैन्य प्रमुख अब्देल फतह अल बुरहान र आरएसएफका नेता तथा उनका प्रतिद्वन्द्वी तथा पूर्व डेपुटी नेता मोहम्मद हमदान डग्लो दुवै अमेरिकी प्रतिबन्धको चपेटामा परिसकेकाले यसको प्रभाव सीमित हुनेछ ।

सन् २०२३ को अप्रिलमा सेना र आरएसएफबीचको शक्ति संघर्षपूर्ण युद्धमा परिणत भयो र यसको विनाशकारी परिणाम पहिले नै गरिब मुलुक रहेको सुडानका लागि अभिशाप बनेको छ । 

यस द्वन्द्वका कारण दशौँ हजार मानिसको मृत्यु भएको छ भने एक करोड ३० लाख विस्थापित भएका छन् । सुडान युद्धलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले विश्वकै सबैभन्दा खराबमध्येको एक मानवीय संकटको रूपमा व्याख्या गरेको छ।