राज्यको उत्पत्ति सँगसँगै अस्तित्वमा आएको सार्वजनिक प्रशासनलाई सन् १८८७ अघि सम्म राजनीति अन्तर्गतकै एक अंगको रूपमा लिइन्थ्यो । सन् १८८७ मा अमेरिकी राष्ट्रपति तथा प्रशासनविद् विड्रो विल्सनले यसलाई छुट्टै विधाको रूपमा परिभाषित गरेपछि यसले अलग अस्तित्व ग्रहण गर्यो तथापि राजनीति र प्रशासनको वैधता, कार्यशैली र क्षेत्र फरक भएता पनि राजनीतिक उद्देश्यको पूर्ति प्रशासनिक संयन्त्र मार्फत नै हुने हुँदा राजनीति र प्रशासन बीचको सहकार्य अपरिहार्य हुन्छ ।
कुनै पनि देशको शासन व्यवस्थाको प्रभावकारिता मूलतः राजनैतिक र प्रशासनिक संरचना, प्रणाली ,ऐन, नियम, कार्यसँस्कृति र मनोवृत्तिको योग हो । नागरिकबाट प्राप्त हुने कर र मत नै सरकारको वास्तविक शक्तिको स्रोत हो । तसर्थ सरकारको नागरिक प्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व रहन्छ । सन्तुलित , समावेशी र समन्यायिकरुपमा सर्वाङ्गीण विकासका अवसरहरू उपलब्ध गराउन आवश्यक नीति रणनीति तर्जुमा र कानुनी प्रबन्ध गर्ने कार्य सरकारको हो । सरकारले तर्जुमा गर्ने नीतिमा समेत उच्च तहको प्रशासकको भूमिका रहन्छ भने नीति कार्यान्वयन गर्ने दायित्व त प्रशासन कै हो यसमा अझ प्रशासनिक सोपानमा तल रहने कर्मचारीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । सरकारले जनता समक्ष गरेका प्रतिवद्धताहरु प्रशासनिक संयन्त्र मार्फत नै जनता सम्म पुग्ने हुँदा सार्वजनिक प्रशासन लोकतन्त्र र सुव्यवस्थाको अनुभूति गराउने माध्यम पनि हो । सरकारको वैधताको पुष्ट्याँइ जनता समक्ष गरेका प्रतिवद्धताहरु र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थामा निर्भर हुन्छ । सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र नै प्रशासन भएको हुँदा प्रशासन जति व्यवसायिक,दक्ष, सक्षम र तटस्थ हुन्छ त्यति नै सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू परिणाममुखी ढंगबाट सम्पन्न भई सार्वजनिक जबाफदेहिताका साथै शासनको प्रभावकारिता समेत बढ्ने हुन्छ। त्यसैले पनि सरकारमा रहने राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनिक संयन्त्रलाई सकेसम्म कार्यगत स्वायत्तता, उत्प्रेरणा,विश्वास र निष्पक्ष व्यवहार प्रस्तुत गर्नू पर्दछ। राजनीति नेतृत्व आफू अनुकूलका कर्मचारी खोज्ने रोगबाट मुक्त हुन जरुरी छ ।
शासन एउटा गतिशील अवधारणा हो । पुरानै शासकीय सोच,शैलीले वर्तमानको अपेक्षा पुरा नहुने हुँदा विश्वमा नै विभिन्न किसिमका शासन व्यवस्थाहरू परीक्षण र प्रयोग भएका छन भने शासन व्यवस्था अनुकूल हुने गरी प्रशासनिक संयन्त्रको पनि पुनर्गठन भएको पाइन्छ । नेपाल को सन्दर्भमा भन्नु पर्दा विगतको एकात्मक, केन्द्रिकृत व्यवस्थाको ठाउँ संघीय शासन प्रणालीले लिइसकेको छ र प्रशासनिक संरचनालाई पनि सोही अनुकूल बनाउने प्रयास गरिएको छ तथापि शासन व्यवस्था आलोचना रहित भने हुन सकेको छैन ।
सुशासनको अभावले नागरिकमा निराशा चुलिँदो छ । नागरिकहरूको सरकार प्रतिको आस्था, विश्वास र दृष्टिकोण उसले राज्यबाट प्राप्त गर्ने सेवा सुविधाको सम न्यायिकता, निष्पक्षता, गुणस्तरीयता र चुस्ततामा भर पर्दछ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिकहरूको आकांक्षा र दृष्टिकोण महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तिव्र र दिगो समन्यायिक आर्थिक वृद्धि , विकास , समृद्धि र सुशासन वर्तमानका आकांक्षाहरु हुन् । यीनलाई पुरा गर्दै राष्ट्र निर्माणको दरिलो आधार खडा गर्नु पर्नेमा बरालिँदा बहसहरूले समाजमा आयतन ओगट्ने गरेका छन् । ।एउटै उद्देश्यमा उनिएका राजनीति र प्रशासन बीच एक आपसमा स्वस्थ सम्बन्ध र सहकार्यको खोजी हुनुपर्नेमा एक अर्कोलाई आरोपित गर्ने र उत्तरदायित्व पन्छाउने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ ।ऐन कानूनमा भएका प्रावधानहरूको सारभूत पालना हून सकेको छैन । राजनीतिक निहित स्वार्थमा प्रशासनको अवाञ्छित प्रयोग र कानुनी भन्दा पनि राजनीतिक संरक्षणमा रमाउन खोज्ने आस र त्रासमा अल्झेको प्रशासनले आफ्नै व्यवसायिक र नैतिक मूल्य मान्यताको मर्दन गरिरहेको छ । जनताको अन्तिम अभिभावक र पहिलो उत्तरदायी निकाय आफ्नै व्यथितले ग्रसित हुँदा यसको असर प्रशासन लगायत सर्वत्र परेको छ ।राजनैतिक र प्रशासनिक संरचनाकै व्यथिति र असंगति यसरी उदाङ्गिएको छ की यी दुई बीचको सम्बन्धमा संशय पैदा भएको छ भने विकास,समृद्धि र सुशासनको राष्ट्रिय लक्ष ओझेलमा परेको भान भएको छ ।
राजनीति र प्रशासनको सहयात्रा
नेपालमा शासन व्यवस्थाको आधुनिक सुरुवात २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि नै भयो भने प्रशासन सुधारका व्यवस्थित प्रयासहरूको सुरुवात पनि २००७ साल पछि नै भयो । नेपाल अन्तरिम शासन विधान २००७ ले पब्लिक सर्भिस कमिसनको व्यवस्था गरे पश्चात् २००८ सालमा लोक सेवा आयोगको स्थापना भयो । सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा वि. सं. २००९ मा भारतीय प्रशासनविद् एन॰ एम॰ बुच को अध्यक्षतामा बुच कमिसन गठन भइ यसले प्रशासन सुधारका लागि विविध सुझावहरू दियो । त्यसयता प्रशासन सुधारका लागि विभिन्न किसिमका प्रशासन सुधार आयोगहरू गठन भइ सुझाव प्राप्त भएका छन् भने केही सुझावहरू कार्यान्वयनमा आएका पनि छन् ।
प्रजातन्त्रको स्थापनापूर्वको टिठलाग्दो सामाजिक आर्थिक विकासका सूचकहरूमा सुधार ल्याउने प्रयास स्वरूप प्रशासन पुनर्गठन योजना आयोग, २०१३ले पञ्चवर्षीय योजनाको सुरुवात गर्न सुझाव दियो जस अनुरूप दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्य पश्चात् स्वतन्त्र भएका एसिया, अफ्रिका तथा ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरूमा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि बहसमा आएको विकास प्रशासनलाई नेपालमा योजनाबद्ध विकासको माध्यमबाट २०१३ साल देखि अवलम्बन गर्ने कोसिस गरियो फलस्वरूप शिक्षा , स्वास्थ्य र पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रहरूले गति लिए । विभिन्न किसिमका उत्पादन र सेवामूलक सार्वजनिक संस्थानहरूको क्रमिक रूपमा स्थापना हुँदै गयो । सार्वजनिक प्रशासनको भूमिका व्यापकरुपमा फैलियो ।
वि सं २०१७ सालमा आएको राजनैतिक परिवर्तन पश्चात् २०१८ सालमा नेपाललाई १४ अञ्चल र ७५ जिल्लामा प्रशासनिक विभाजन गरियो । यस अवधिमा सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने, संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने तथा पञ्चायती व्यवस्था प्रति प्रतिबद्ध बनाउने किसिमले प्रशासन सुधार आयोग, २०२५ र प्रशासन सुधार आयोग २०३२/ २०३३ बमोजिम सार्वजनिक प्रशासन सुधारका लागि विविध कार्यहरू भए ।
२०४७ सालमा प्रजातन्त्रको पुर्नवहाली भएपछि पुनर्स्थापित प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अनुरूप प्रशासन सुधारका प्रयासहरू गरियो ।विकास र समृद्धि प्रतिको जनआकांक्षालाई संशोधन गर्न संरचनात्मक सुधार नै गर्नु पर्ने आवश्यकता महसुस गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा गठित प्रशासन सुधार आयोग , २०४८ को सुझाव बमोजिम अन्तराष्ट्रिय रूपमा १९८० देखि विकसित नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन (एनपीएम ) लाई सार्वजनिक प्रशासनमा अभ्यास गर्दै आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणलाई तीव्रता दिइयो । सरकारको कार्यक्षेत्रको पुनरावलोकन गर्दै शासनमा निजी , गैरसरकारी लगायत बहुल पात्रको भूमिकालाई बढाइयो र सरकारलाई नियामक सहजकर्ता र उत्प्रेरकको भूमिका प्रदान गरियो ।
२०६३ सालको जनआन्दोलनले शासकीय स्वरूपमै परिवर्तनको माग गर्यो फलस्वरूप नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई अंगिकार गर्यो । परिवर्तित शासकीय व्यवस्था अनुरूप प्रशासनिक पुनर्गठन गरी परिवर्तनको प्रत्यक्ष अनुभूति दिलाउन २०६५/ ८/ ४ मा तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रशासन पुन:संरचना आयोगको गठन गरियो सो आयोगले प्रशासनिक संयन्त्रलाई व्यवसायिक दक्ष र सुशासन र प्रविधिमैत्री बनाउन विविध सुझावहरू दियो । त्यसै गरी प्रशासन सुधार सुझाव समितिको प्रतिवेदन २०७० ले पनि परिवर्तित व्यवस्थाअनुरूप नागरिकहरूको आकांक्षालाई संशोधन गर्न निजामती सेवालाई नागरिक मैत्री, जनउत्तरदायी व्यवसायिक र दक्ष बनाउने सम्बन्धी विविध सुझावहरू दिएको छ ।
यसरी अन्तराष्ट्रिय प्रशासनिक अभ्यास र आन्तरिक शासकीय परिवर्तन अनुसार नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई परिष्कृत र परिमार्जित बनाउन खोजिएको छ । प्रजातान्त्रिक देखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था र बुच कमिसन देखि प्रशासन सुधार सुझाव समितिको प्रतिवेदन २०७० सम्म आइपुग्दा समग्र सार्वजनिक सेवालाई समयसापेक्ष, व्यवसायिक, नागरिकमैत्री र परिणाममुखी बनाउन विविध सुझावहरू प्राप्त भएका छन् । तथापि यसमा रहेका केही संरचनागत र प्रणालीगत समस्याहरूका कारण सार्वजनिक प्रशासनले अपेक्षित उद्देश्यहरू प्रभावकारीरुपमा पुरा गर्न सकेको छैन ।
भविष्यका कार्यहरू
एकातिर कम विकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने राष्ट्रिय आकांक्षा, २०३० सम्म हासिल गर्नुपर्ने दिगो विकासका लक्ष्यहरू , विश्वव्यापीकरण र सुचनाप्रविधिको अभूतपूर्व विकासले सृजित अवसर र चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्ने विज्ञता र सक्षमता प्रशासनलाई चाहिएको छ भने अर्कोतिर परिवर्तित शासन व्यवस्था, चुलिएको जनआकांक्षा र सीमित स्रोत साधनका बीच तालमेल मिलाउँदै विनियोजन कुशलता, दक्षता र नतिजा प्रतिको प्रतिबद्धता मार्फत जनविश्वास हासिल गर्न अपरिहार्य रहेको छ । आन्तरिक सक्षमता हासिल गर्दै विवेकपूर्ण र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरी राष्ट्रिय हितको जगेर्ना गर्न राजनीति र सार्वजनिक प्रशासनको परम्परागत तौरतरिकामा सुधारको खाँचो छ । यसका लागि सर्वप्रथम राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो सोच र कार्यशैली बदल्न जरुरी छ । स्थिर मानसिकता, स्पष्ट सोच र लोकप्रिय भन्दा दीर्घकालीन लोकहितको लागि कार्य गर्न सक्ने, राजनीति र प्रशासन बीचको सम्बन्ध र सीमाको बारेमा ज्ञान र सम्मान भएको राष्ट्रिय लक्ष्यका लागि प्रशासनिक संयन्त्रको विवेकपूर्ण र महत्तम उपयोग गर्न सक्ने दूरदर्शी नेतृत्व आजको आवश्यकता हो । त्यसै गरी प्रशासनिक संयन्त्रले पनि आफ्नो पदले सृजना गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व प्रति इमान्दार रही सेवा प्रवाहमा निष्पक्षता, पारदर्शिता व्यावसायिकता र नैतिकतालाई अवलम्बन गर्नु पर्दछ।
सार्वजनिक प्रशासनको अर्थपूर्ण सुधार गरी सुशासनको अनुभूति दिलाउनका लागि सर्वप्रथम राजनीतिक नेतृत्वमा दृढ संकल्प चाहिन्छ । अमेरिकी लेखक फ्रयाङ्क हवर्टले भनेका छन् , “सुशासन कहिल्यै कानुनमा निर्भर हुँदैन, यो त सम्बन्धित नेतृत्वको गुणमा निर्भर हुन्छ ।” जतिसुकै राम्रा कानुनी प्रावधानहरू भएता पनि यदि कार्यान्वयनमा निष्ठा, इमान्दारिता, नैतिकता र प्रतिबद्धता जोडिएन भने सुशासन सुगा रटाइ बाहेक केही हुन सक्दैन ।
सरकारको सफलता भन्नु नै समग्र सार्वजनिक वृत्त ओगट्ने कर्मचारीहरूको संगठनप्रतिको विश्वास, लगाव, अपनत्व र सकारात्मक कार्यसंस्कृतिको परिणति हो ।तर वर्तमानको अवस्था हेर्दा सार्वजनिक वृत्त ओगट्ने कर्मचारीहरूको मनोबल गिरेको छ । सकारात्मक कार्य वातावरणको अभाव, वृतिमार्गको सकस र सेवा सुविधामा हुने विभेदले असंतोषको खाडल बढाएको छ ।
कर्मचारीको स्वचालित र स्पष्ट वृत्ति मार्ग, निष्पक्ष र अनुमानयोग्य सरुवा, बढुवा र विभागीय कारबाही, वास्तविक कार्य सम्पादनसँग सम्बन्धित पुरस्कार र दण्ड, कर्मचारी उत्प्रेरणाका मौद्रिक र गैरमौद्रक प्रावधानहरूको निष्पक्ष प्रयोग गरेर कर्मचारीको मनोबल बढाउन सकिन्छ । आस र त्रासबाट मुक्त, संगठन प्रति विश्वास र अपनत्व भएको सृजनशील, नवप्रवर्तन प्रति उत्सुक र क्रियाशील आन्तरिक रूपमै उत्प्रेरित कर्मचारीले उच्चतम व्यावसायिक र नैतिक मूल्य मान्यता कायम गर्दै सेवाको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सक्दछ ।
कर्मचारीलाई संगठन र सेवाग्राही दुवैले चिन्ने वातावरणको सृजना गरिनु पर्दछ । सेवाग्राहीबाट समेत कर्मचारीको मुल्यांकन गरिनु पर्दछ ।सार्वजनिक निकायसँग आफ्ना कर्मचारीको सम्पूर्ण विवरण हुनुपर्दछ साथै कर्मचारीको वृत्ति विकासमा यसको उपयोग पनि गरिनु पर्दछ । उदाहरणको लागि निजामती कितावखानामा रहेको कर्मचारीको विवरणलाई अझ विस्तृतीकरण गरी कर्मचारीले पदीय दायित्व पुरा गर्दा गरेका सह्वनिय कार्य तथा गल्ती कमजोरीको समेत कर्मचारीहरूको प्रोफाइलमा एकीकृत गरी कर्मचारीले पाउने पुरस्कार दण्ड वृत्ति विकासका अवसरहरूमा सो को उपयोग गरिनु पर्दछ ।
कर्मचारीले गरेका असल अभ्यासहरूको अरूले समेत उत्प्रेरणा लिन सक्ने किसिमले प्रचार प्रसार गरिनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । इमानदारी र जिम्मेवारीपूर्वक पदीय दायित्व पुरा गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिनु पर्दछ भने पदीय दायित्व र उत्तरदायित्व पूरा नगर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न हिचकिचाउनु हुँदैन ।
अन्तमा ऐन कानुनहरूको सामयिक परिवर्तन तथा पालना कर्मचारीहरूको क्षमता विकासमा लगानी तथा त्यसको उपयोगको सुनिश्चितता, प्रविधि र पद्धतिमा आधारित कार्य प्रणाली, संस्थागत सक्षमताका साथ साथै नागरिक मैत्री कार्य प्रणाली आजको आवश्यकता हो । यसको लागि राजनैतिक नेतृत्वमा दृढ इच्छाशक्ति, र प्रशासनमा व्यावसायिकता तटस्थ र नतिजान्मुख कार्य संस्कृति हुन जरुरी छ ।
