२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

देशभरका अस्पतालमा आकस्मिकबाहेकका सेवा बन्द

अ+ अ-

काठमाडौँ । उपभोक्ता अदालतले चिकित्सकीय अभ्याससम्बन्धी मुद्दामा गरेको कारबाहीको निर्णयप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै नेपाल चिकित्सक संघले आज देशभरका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिकबाहेकका सम्पूर्ण सेवा बन्द गरेका छन् ।

देशकै जेठो वीर अस्पतालमा अहिले ‘फलोअप’का बिरामीबाहेक अरूले सेवा पाउन सकेका छन् । आकस्मिक र अत्यावश्यक सेवाबाहेकको सेवा दिन नसकिएको अस्पतालका निर्देशक डा. दिलीप शर्माले बताए । उनले भने, “संघको आह्वानमा सेवा बन्द भएको हो । आंशिक सेवा मात्र दिन सकेका छौँ । आकस्मिक सेवा भने दिइरहेका छौँ । आशा छ छिट्टै निकास मिल्ला ।”

संघले देशभरका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई यही असार १७ गतेदेखि कालोपट्टी बाँधेर सेवा दिन आह्वान गरेकामा आजदेखि आज आकस्मिकबाहेकका सेवा ठप्प पारेको हो ।

बिरामीको उपचारमा लापरबाही गरेको भन्दै उपभोक्ता अदालतले पछिल्लो समय केही ग्रान्डी अस्पताल र चिकित्सकमाथि रु. ५७ लाख १९ हजार क्षतिपूर्तिसहित कारबाहीको फैसला गरेको थियो । 

यसैगरी, हिमाल अस्पताल र त्यहाँ कार्यरत चिकित्सकलाई रु एक करोड ४५ लाख क्षतिपूर्ति तिराउने उपभोक्ता अदालतले फैसला गरेको थियो भने ओम अस्पताललाई रु. ५० लाख ७० हजार तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो ।

चिकित्सक संघका महासचिव डा. सञ्जीव तिवारीले चिकित्सा पेसालाई अत्यन्त संवेदनशील, वैज्ञानिक र नैतिक सेवा भएको बताउँदै यसलाई अन्य व्यवसायजस्तो मूल्याङ्कन गरी निर्णय गर्नु अस्वीकार्य हुने बताए । उनले भने, “नेपाल मेडिकल काउन्सिलजस्ता नियामक निकायलाई बेवास्ता गरी उपभोक्ता अदालतले गरेको कानुनी हस्तक्षेपले चिकित्सा क्षेत्रमा अन्योल सृजना गरेको र यस्ता विषयमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट मात्र मूल्यांकन हुनुपर्छ ।”

संघले उपभोक्ता अदालतलाई उक्त निर्णय पुनरावलोकन गर्न र स्वास्थ्य मन्त्रालयलगायत सरोकारवाला निकायलाई तत्काल ध्यान दिन आग्रह गरेको छ । चिकित्सकहरूलाई सुरक्षित वातावरणमा काम गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै संघले यस्तो वातावरण नभएमा स्वास्थ्य सेवामा गम्भीर असर पर्न सक्ने बताएको छ भने संघले नेपाल सरकारले उचित कदम नचाले सशक्त आन्दोलनमा उत्रने चेतावनीसमेत दिएको छ ।