काठमाडौँ । टोखा-छहरे खोला सुरुङमार्ग निर्माण, नागढुंगा सुरुङमार्ग सञ्चालन र स्याफ्रुबेँसी-रसुवागढी सडक सुधारमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार सरोकारवाला निकायहरूबीच छलफल सम्पन्न भएको छ। नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुआतसँगै सडक पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता ल्याउन र आगामी दसैँ-तिहारलाई लक्षित गरी सवारी व्यवस्थापन सहज बनाउन पूर्वाधार निर्माण र सुधारमा अहिलेदेखि गृहकार्य गर्ने उद्देश्यले यो छलफल आयोजना गरिएको हो।
टोखा-छहरे सुरुङमार्ग
टोखा-छहरे खोला सुरुङमार्गको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन निर्माण र स्वीकृतिमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न छलफल केन्द्रित थियो। परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र चिनियाँ पक्षले गर्नुपर्ने कार्यमा उत्पन्न असमझदारी हल गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयसहित सम्बन्धित निकायहरूलाई आवश्यक सहजीकरण गर्न निर्देशन दिइएको छ।
नागढुंगा सुरुङमार्ग
नागढुंगा सुरुङमार्गको निर्माण कार्य ९२ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ। नेपालमा पहिलो पटक सुरुङमार्ग सञ्चालनको अभ्यास हुन लागेकाले यसको सञ्चालन ढाँचा, कानुनी प्रबन्ध र देखिएका समस्याहरूबारे विस्तृत छलफल भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले सञ्चालनमा देखिएका कानुनी अडचनहरूबारे जानकारी गराउँदै मन्त्रिपरिषद्मा यी विषय पेश गरी समाधान खोज्नुपर्ने बताए।
प्रधानमन्त्रीका आर्थिक-विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाले आधुनिक पूर्वाधार सञ्चालनमा पुराना अनुभवको अभावले नयाँ चुनौती देखिए पनि यो परियोजना उपलब्धिमूलक हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले सुरुङमार्ग सञ्चालनको तयारीमा देखिएका कानुनी र प्राविधिक समस्याहरू समाधान गर्न मन्त्रालयलाई मन्त्रिपरिषद्समक्ष प्रस्ताव पेश गर्न अनुरोध गरे।
प्रधानमन्त्रीका निजी सचिव बिनोद बहादुर कुँवरले दसैँ लक्षित सडक मर्मत र सुधारका कार्यलाई तीव्रता दिन, यात्रुबाहक सवारी साधनको सहज आवागमन सुनिश्चित गर्न र सडक अवरुद्ध भएमा तत्काल खुलाउने व्यवस्थापनमा चुस्तता अपनाउन निर्देशन दिए।
स्याफ्रुबेँसी-रसुवागढी सडक
चीन सरकारको अनुदानमा निर्माण भइरहेको स्याफ्रुबेँसी-रसुवागढी सडकको कुल ८२ किमी लम्बाइमध्ये हालसम्म ३८ किमी कालोपत्र सम्पन्न भएको छ। नयाँ आर्थिक वर्षमा बाँकी १९ किमी सडकको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले जनाएको छ। वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाको स्वीकृति र अन्य आवश्यक सहजीकरणका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठले समन्वय गर्ने निर्णय भएको छ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आर्थिक-विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा, जनसम्पर्क सल्लाहकार किरण पौडेल, निजी सचिव बिनोद बहादुर कुँवर, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्र, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थ, स्वकीय सहसचिव रोशनी मेचेलगायत उच्च प्रशासकहरू सहभागी थिए।
भौतिक पूर्वाधार र विकास निर्माणलाई तीव्रता दिन पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीका निजी सचिव बिनोद बहादुर कुँवरले सक्रिय भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। सम्बन्धित निकायहरूसँगको समन्वय, गुणस्तर कायम राख्ने कार्यदेखि निरन्तर नियमनसम्ममा उनको महत्त्वपूर्ण योगदान रहँदै आएको छ।
