काठमाडौँ । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेश सरकारले बजेट खर्चमा ऐतिहासिक प्रगति गरेको बताएका छन् ।
उनले मधेश प्रदेश सरकार गठन भएपछि पहिलो पटक यो वर्ष ७१ दशमलव ४८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको बताएका छन् ।
उनले भने, “प्रदेश संरचना बनेयता यो सबैभन्दा उच्च खर्च प्रतिशत हो । खर्चको दर बढेसँगै फ्रिज हुने रकम घट्दै गएको छ ।” फ्रिज हुने रकममा कमी आएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री सिंहले वित्तीय अनुशासनलाई सरकारको प्रमुख प्राथमिकता दिएको बताए।
उनका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश सभा, लोक सेवा आयोग र स्वास्थ्य मन्त्रालयको खर्च राम्रो देखिएको छ भने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, न्यायिक सेवा आयोग लगायतका निकायको खर्च अपेक्षाकृत कम देखिएको छ । मुख्यमन्त्री सिंहले अबको प्राथमिकता योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुगमन तथा समयमै बजेट खर्च गराउनेतर्फ केन्द्रित हुने बताए ।
उहाँले पछिल्ला आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ५१.७५ प्रतिशत, २०७६/७७ मा ४०.६६ प्रतिशत, २०७७/७८ मा ६५.४६ प्रतिशत, २०७८/७९ मा ६३.८३ प्रतिशत, २०७९/८० मा ५७.३२ प्रतिशत र २०८०/८१ मा ५५.६४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङकअनुसार मधेश सरकारले चालु आवका लागि ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजार रुपियाँको बजेट ल्याएको थियो । पुँजीगत र चालु गरी ३१ अर्ब ३७ करोड ५२ लाख ४३ हजार रुपियाँ खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको ७१.४८ प्रतिशत हो ।
पुँजीगततर्फ २८ अर्ब ६१ करोड २० लाख ७४ हजार रुपियाँ बजेट रहेकोमा २१ अर्ब ४९ करोड ७९ लाख ३१ हजार रुपियाँ खर्च भएको अर्थ सचिव रामकुमार महतोले जानकारी दिए । यो पुँजीगत बजेटको कुल ७५.६४ प्रतिशत हो ।
यस्तै चालुतर्फ १५ अर्ब २८ करोड ९६ हजार रुपियाँ बजेट रहेकोमा नौ अर्ब ८७ करोड ७३ लाख १२ हजार रुपियाँ खर्च भएको हो । यो कुल चालु खर्चको ६४.६४ प्रतिशत हो । यस चालु आवमा २८.५२ प्रतिशत बजेट मात्र फ्रिज भएको छ ।
