२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एन्फाको बैठकमाथि छानबिन गर्न खेलकुद मन्त्रीलाई गणेश थापाले बुझाए ज्ञापन पत्र

अ+ अ-

काठमाडौँ । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का पूर्वअध्यक्षले हालको एन्फा नेतृत्वले आफ्नो चरित्रहत्या गर्ने नियतसाथ अवैधानिक निर्णय गरेको भन्दै आवश्यक छानबिनको माग गरेका छन् ।

खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै उनले सो माग गरेका हुन् ।

गत चैत ११ र १२ गते एन्फा कार्यकारी समितिको बैठक दौरान एजेन्डामा नभएको, कुनै सदस्यले विषय उठान नगरेको र छलफल नै नभएको विषयलाई माइन्युट उतारमा समावेश गरी निर्णय पठाएर एन्फा नेतृत्वले आफ्नो चरित्र हत्याको प्रयास गरेको थापाको आरोप छ ।

उनले पत्रमा लेखेका छन्, ‘विधानअनुसार एन्फाले कार्यसमितिका सदस्यलाई पठाएका एजेन्डामा म र मेरो छोरा गौरव थापाको नामसमेत उल्लेख थिएन । त्यसमाथि सदस्यहरूले एजेन्डा थप्न पाउने व्यवस्थाअनुसार पनि कुनै पनि सदस्यले हाम्रो विषय उठान गरेका छैनन् । एन्फा सचिवालय आफैले पठाएको एजेन्डामा नभएको, सदस्यले विषय उठान नगरेको र बैठकमा पनि छलफल नभएको विषयमा माइन्युट उतार्ने क्रममा म र मेरो छोराको नाम जोड्दै एन्फा नेतृत्वले निर्णय भएको भनी थपेर पठाएको जानकारी गराउन चाहन्छु ।’

बैठकमा उठ्दै नउठेका विषय लेख्ने तर छलफल भएका विषय निर्णयमा उल्लेख नगरेर एन्फा नेतृत्वले फिफा एएफसी, सरकार तथा फुटबलप्रेमीमाझ भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयास गरेको दाबी पत्रमा गरिएको छ ।

एन्फाले आफ्ना सदस्यहरूलाई पठाएको निर्णय पुस्तिका अनुसार ‘विविध’ शीर्षकअन्तर्गत १७ नम्बर बुँदाको ९१० मा ‘एन्फाका पूर्वअध्यक्ष गणेश थापाले फिफाको अनुशासन समितिबाट गरिएको १० वर्षे प्रतिबन्धका अवधिमा पटक पटक फुटबल खेलको गतिविधिमा विवाद निम्त्याउन सरोकारवालाहरूलाई आक्षेप लगाउने, अनावश्यक दबाबहरू सिर्जना गर्ने, सामाजिक सञ्जालमार्फत गालीगलौज गर्नेलगायतका कार्यहरू निरन्तर गरेकोले देखिन आएको’ उल्लेख छ ।

यस सम्बन्धमा सम्पूर्ण विवरणहरूलाई एकीकृत गरी फिफा तथा एएफसीमा पत्राचार गर्ने र संघको सदाचार समितिलाई पनि आवश्यक कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय भएको दाबीसमेत गरिएको छ ।

‘एन्फा नेतृत्वले बैठकमा उठ्दै नउठेका विषयलाई समेत निर्णयका रूपमा सार्वजनिक गरेर म र मेरो परिवारविरुद्ध संगठित रूपमा षडयन्त्र गर्न खोजेकोप्रति मेरो गम्भीर आपत्ति रहेको छ,’ थापाले भनेका छन्, ‘यो आफ्नो स्वार्थका लागि नेपाली फुटबललाई बन्धक बनाउने एन्फा नेतृत्वको योजनाअनुसारको कदम हो भन्नेमा म विश्वस्त छु ।’

मन्त्रालयबाटै एउटा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर उक्त कार्यसमिति बैठकको सत्य(तथ्य सार्वजनिक गर्नका लागि थापाले माग गरेका छन् । एन्फाको विधानको धारा ३९ को ७ अनुसार कार्यसमिति बैठकको श्रव्यदृष्य सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । विधानअनुसार नै एन्फाले अनिवार्य राख्नुपर्ने उक्त श्रव्यदृष्य मागेर हेर्दा सबै सत्य तथ्य सार्वजनिक हुने पत्रमा उल्लेख छ ।