२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अमेरिकी कंग्रेसद्वारा ट्रम्पको ९ अर्ब डलर विदेशी सहायता कटौती अनुमोदित

अ+ अ-

वासिङ्टन । अमेरिकी रिपब्लिकनहरूले शुक्रबार बिहान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको विदेशी सहायता र सार्वजनिक प्रसारणका लागि नौ अर्ब डलर कोष रद्द गर्ने योजनालाई अनुमोदन गरेका छन् । यो संघीय बजेट कटौती गर्न कंग्रेसले गरेको व्यापक प्रयासको सुरुआत मात्र हो ।

यो कटौतीले प्रविधि अर्बपति र ट्रम्पका पूर्व दाता एलन मस्कले संघीय लागत कटौतीको नेतृत्व गर्ने भूमिकाबाट मेमा कटु बिदाइ लिनुअघि फेला पार्ने प्रतिज्ञा गरेको वार्षिक १० खर्ब डलर बचतको धेरै सानो अंश मात्र हासिल गर्छ ।

तर भर्खरै अमेरिकी ऋणमा ३० खर्ब डलरभन्दा बढी थप्ने अपेक्षा गरिएको घरेलु नीति विधेयक पारित गरेका रिपब्लिकनहरूले यो मतदानले बेलगाम खर्चलाई नियन्त्रण गर्ने ट्रम्पको चुनावी प्रचार प्रतिज्ञालाई सम्मान गरेको बताएका छन् ।

“राष्ट्रपति ट्रम्प र सदनका रिपब्लिकनहरूले वित्तीय जिम्मेवारी र सरकारी दक्षताको प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो”, सभामुख माइक जोन्सनले मतदानपछि तुरुन्तै विज्ञप्तिमा भने, “आज, हामी फेरि एक पटक त्यो प्रतिज्ञा पूरा गर्दैछौँ ।”

कंग्रेसका दुवै सदन रिपब्लिकन–नियन्त्रित छन् । यसको अर्थ पार्टी–लाइन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सले मध्यरातको केही क्षणपछि २१६ देखि २१३ को मत, सिनेटद्वारा पारित उपायलाई सदर गर्न पर्याप्त थियो ।

अधिकांश कटौतीले रोग, युद्ध र प्राकृतिक प्रकोपले प्रभावित देशहरूका लागि कार्यक्रमहरूलाई लक्षित गर्छ तर यो कदमले आगामी दुई वर्षमा कर्पोरेशन फर पब्लिक ब्रोडकास्टिङले प्राप्त गर्ने भनिएको एक अर्ब १० करोड डलर पनि खारेज गर्छ ।

कन्जर्भेटिभहरू प्राय: एक हजार पाँच सयभन्दा बढी स्थानीय सार्वजनिक रेडियो र टिभी स्टेसनहरूका साथै सार्वजनिक प्रसारणकर्ताहरू एनपिआर र पिबिएसमा जाने कोष अनावश्यक भएको र पक्षपातपूर्ण कभरेजलाई वित्त पोषित गरेको बताएका छन् ।