२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

३२६ म्यानपावर कम्पनीको इजाजत पत्र निलम्बन

अ+ अ-

काठमाडौँ । वार्षिक १ सय कामदार विदेश नपठाउने ३ सय २६ म्यानपावर कम्पनीको इजाजत पत्र निलम्बनमा परेको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १ सय कामदार पनि पठाउन नसकेका म्यानपावर कम्पनीको इजाजत पत्र निलम्बनमा परेको हो ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ अनुसार दुई वर्षसम्म लगातार वार्षिक १ सय कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावर व्यवसायीको इजाजत पत्र रद्द गरिने छ ।

१९ चैत २०७५ मा वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गर्दै लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक १ सय पनि श्रमिक पठाउन नसक्नेको इजाजत पत्र रद्द गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसविरुद्ध म्यानपावर व्यवसायीले आन्दोलन गर्नुका साथै हटाउनुपर्ने भन्दै लबिङ गर्दै आएका थिए ।

ऐन अनुसार नै ३ सय २६ म्यानपावर कम्पनीको इजाजत पत्र रद्दको अवस्थामा पुगेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । ती संस्थाको इजाजत पत्र नवीकरणका लागि बाधा अड्काउ फुकाउ मार्फत निर्णय गर्नुपर्ने छ ।