आठ महिनामा अध्यागमनलाई डिजिटल, प्रणालीगत र सेवालक्षित मोडमा रूपान्तरण गर्ने रिजालको नेतृत्वले सीमाना, विमानस्थलदेखि नीति र प्रविधिसम्म सुधारको सशक्त ढोका खोलेको छ – सरचनागत परिवर्तनको दिशातर्फको प्रभावशाली यात्रा सुरु भएको छ ।
काठमाडौँ । २०८१ कात्तिक ७ गते अध्यागमन विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेका गोविन्द रिजाल आज(आइतबार) औपचारिक रूपमा बिदा भएका छन्। आठ महिना ४ दिनको कार्यकालमै उनले अध्यागमन प्रशासनलाई डिजिटल, प्रणालीगत र सेवा प्रवाहमैत्री बनाउन उल्लेखनीय सुधारका प्रयास गरेका छन्। प्रविधिको प्रयोग, सीमावर्ती नाकाहरूको सुदृढीकरण, सेवा विस्तार, कानुनी सुधार र सूचना प्रणालीमा आधारित व्यवस्थापन उनका कार्यकालका प्रमुख उपलब्धी बनेका छन्।
प्रविधियुक्त अध्यागमन प्रणाली निर्माण
महानिर्देशक रिजालको नेतृत्वमा ‘नेपाली पोर्ट’ प्रणालीको स्तरोन्नति निरन्तर जारी रह्यो। उक्त प्रणालीलाई आधार बनाएर अध्यागमन सेवा सुदृढीकरण गरिएको छ। अध्यागमन कार्यालय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कागजात स्क्यान गर्न स्क्यानर जडान गरिएको छ भने सेवाग्राहीको सन्तुष्टि मापन गर्न ‘फिडब्याक ट्याप’ समेत स्थापना गरिएको छ। सेवा लिने व्यक्तिहरूको सहजताको लागि टोकन प्रणालीसहितको डिजिटल सेवा प्रवाह सुरु गरिएको छ। वैकल्पिक डेटा केन्द्र स्थापना गरी सर्भर अवरुद्ध हुँदा अध्यागमन कार्य प्रभावित नहुने व्यवस्थासमेत मिलाइएको छ।
साथै, अफिस अटोमेशन प्रणाली लागू गरी त्रिभुवन विमानस्थल र विभागबीच सिधा सम्पर्क कायम गर्ने प्रयास भएको छ। पर्यटक ट्र्याकिङ प्रणाली, मुद्दा अभिलेख प्रणाली, र कार्य व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। अध्यागमनमा कार्यरत कर्मचारीको कार्यकाल, विवरण र जिम्मेवारीसम्बन्धी विवरण राख्न ‘इमिग्रेसन पीआईएस’ प्रणाली निर्माण गरी सञ्चालनको चरणमा पुर्याइएको छ।
सेवा विस्तार र पूर्वाधार सुदृढीकरण
उनको कार्यकालमा सीमावर्ती क्षेत्रमा अध्यागमन सेवा विस्तार गरियो। कोरला अध्यागमन कार्यालय स्थापना भई सेवा सुचारु गरिएको छ भने पशुपतिनगर र टिंकरमा अध्यागमन तथा सीमा प्रशासन कार्यालय स्थापना गरियो। गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अध्यागमन सेवा सुरु गरिएको छ। बेलहिया अध्यागमन कार्यालय नव निर्मित भवनबाट सेवा दिइन थालिएको छ भने तातोपानी अध्यागमन कार्यालयको नयाँ भवन निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
जिल्ला अनुगमन समितिहरू झापा, मोरङ, इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, रूपन्देही, मुस्ताङ, कास्की र गोरखा जिल्लामा सम्पन्न गरिए। सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, मुस्ताङ, गोरखा र ताप्लेजुङ जिल्लामा सीमा पास तालिम सञ्चालन गरिएको छ। अनुगमन कार्यान्वयन समितिका दुई बैठकसमेत सम्पन्न गरियो।
कानुनी सुधार र अन्तर संस्था समन्वय
रिजालले अध्यागमन ऐन तथा नियमावलीको मस्यौदा तयार पारेर गृह मन्त्रालयमा पेश गरे। सीमावर्ती नाकामा परिचयपत्र व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्न कार्यविधि संशोधन प्रस्ताव पनि मन्त्रालयमा पठाइएको छ। भारतीय नागरिकलाई भारतीय राजदूतावासबाट प्रदान गरिने नो अब्जेक्सन सर्टिफिकट (एनओसी) को वैधता परीक्षणका लागि नेपाली पोर्ट प्रणालीसँग जोड्ने सम्बन्धमा भारतीय पक्षसँग समन्वय गरिएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र नेपाल क्लियरिङ हाउससँग समन्वय गरी अध्यागमन सेवामा अन्तर्राष्ट्रिय कार्ड भुक्तानी सुविधा लागू गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइएको छ। अध्यागमन कार्यालयमा खटिने कर्मचारीको मापदण्ड २०८१ लागू गरिएको छ।
यात्रुसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात नेपाली पोर्ट प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा अपलोड गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, भिजिट भिसामा विदेश जाने नेपाली नागरिकहरूको भिसाको अवधि र उनीहरू स्वदेश फर्किए/नफर्किएको विवरणसमेत प्रणालीबाट थाहा हुने व्यवस्था मिलाइएको छ।
निष्कर्ष
रिजालको छोटो कार्यकाल अध्यागमन सेवा प्रवाह, संस्थागत सुधार र प्रविधिमैत्री प्रणाली निर्माणमा विशेष रूपमा उल्लेख गर्न सकिने समय बन्यो। सीमाना, विमानस्थल, नीति, प्रविधि, पूर्वाधार र मानव संसाधन सबै पक्षमा एकै पटक सुधार ल्याउने उनको प्रयासले अध्यागमन विभागलाई आगामी दिनमा झन् सक्षम र उत्तरदायी बनाउने विश्वास गरिएको छ। उनले सुरु गरेका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिन सकिएमा अध्यागमन क्षेत्र मजबुत आधारमा उभिन सक्नेछ।
